सरकारी अधिकारी , सरकारी कोई भी कर्मचारी, व सरकारी शिक्षकों पर सरकार ने लिया बड़ा एक्सन , देर से कार्यालय आने वाले पर सरकार शख्त, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

पटना। राज्य के सरकारी कार्यालयों में देर से आने वाले सरकारी कर्मियों पर सख्ती बढ़ेगी।

कार्य दिवस के दौरान निर्धारित समय से एक घंटे के बाद उपिस्थति दर्ज कराने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के आकास्मिक अवकाश (सीएल) की कटौती होगी।
इसके साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग से बायोमेट्रिक उपिस्थति को लेकर समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किया गया है।

सभी विभागाध्यक्षों को दैनिक उपिस्थति पंजी के स्थान पर बायोमेट्रिक उपिस्थति की मासिक विवरणी के आधार पर पदाधिकारियों व कर्मियों का वेतन व मानदेय का भुगतान करने को कहा गया है।

इसके साथ ही सभी विभागों के वरीय अधिकारियों को स्वयं समय से बायोमेट्रिक उपिस्थति बनाने को कहा गया है, ताकि अधीनस्थ पदाधिकारी व कर्मी इससे प्रेरित हो सकें।

समीक्षा बैठक में कहा गया कि अगर कोई पदाधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य से किसी दूसरी जगह काम कर रहा है या विशेष परिस्थिति में देरी से कार्यालय आ रहा है, तो वह सक्षम प्राधिकार की अनुमति से टूर या शिफ्ट विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

नियमित व संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की उपिस्थति की मॉनीटरिंग के लिए अलग-अलग डिविजन बनाने को भी कहा गया है।

आंखों को स्कैन कर भी बनेगी हाजिरी

समीक्षा बैठक में बताया गया कि अलग-अलग विभागों में कुछ कर्मियों की अंगुली घिस जाने के कारण बायोमेट्रिक उपिस्थति बनाए जाने में कठिनाई की बात सामने आई है।