प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना { Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana } का विस्तार को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत  कुल 81 करोड़ लोगों को आठ महीने तक मुफ्त अनाज, दाल ,8 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर  ,72 लाख कर्मियों को जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए  24%  EPF योगदान का लाभ दिया जायेगा |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना { Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana } का विस्तार को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत  कुल 81 करोड़ लोगों को आठ महीने तक मुफ्त अनाज, दाल ,8 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर  ,72 लाख कर्मियों को जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए  24%  EPF योगदान का लाभ दिया जायेगा |

नई दिल्ली से संवाददाता की रिपोर्ट 

नई दिल्ली :–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नेप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना { Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana } का विस्तार को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत  कुल 81 करोड़ लोगों को आठ महीने तक मुफ्त अनाज, दाल ,8 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर  ,72 लाख कर्मियों को जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए  24%  EPF योगदान का लाभ दिया जायेगा |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना { Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana } का विस्तार को मंजूरी दी है। अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। पहले तीन महीने 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि जून से हटाकर अब सितंबर तक बढ़ा दी है।

 इसमें 13500 करोड़ रु. का खर्च आएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना { Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana }(पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त अनाज और दाल के वितरण को नवंबर तक जारी रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कुल 81 करोड़ लोगों को आठ महीने तक मुफ्त अनाज, दाल देने के इस कार्यक्रम पर 1.49 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मंत्रिमंडल ने 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की अनुमति दी, योजना पर 13,500 करोड़ रुपये का खर्च होगा। मंत्रिमंडल ने व्यवसायों और मजदूरों को तीन महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) समर्थन का विस्तार करने को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24% (12% कर्मचारी और 12% मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी है। लगभग 4 हज़ार 860 करोड़ के निवेश के साथ 72 लाख कर्मियों को जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए  24%  EPF योगदान का लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना { Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana }   और भविष्य निधि से जुड़ी सुविधा की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार कोप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना { Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana } ‘ को पांच महीने के लिए बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण कदमों को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से तीन महीने और देने का निर्णय हुआ।

उनके मुताबिक, उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है तथा 107 शहरों में एक लाख से अधिक छोटे फ्लैट को प्रवासियों मजदूरों को किराये पर देने का भी निर्णय हुआ है।

        81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्रोम अनाज और एक किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा

जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, ”प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल ने उसे अमली जामा पहनाया है। जुलाई से लेकर नंवबर तक पांच महीने यह योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्रोम अनाज और एक किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि गत तीन महीने में 1.20 करोड़ टन अनाज दिया गया। पांच महीने में 2.03 करोड़ अनाज दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, ” इस योजना का खर्च 149000 करोड़ रुपये है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी यो है कि आठ महीने 81 करोड़ लोगों मुफ्त अनाज दिया गया। दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं है।”

 हमीरपुर जिले के 17 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास कार्यों के लिए 3.4 करोड़ रुपये दिए जाएंगे

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के 17 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास कार्यों के लिए 3.4 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि जिले की 15 पंचायतों में प्रत्येक गांव को मौजूदा वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये मिलेंगे। मीणा ने यह जानकारी खंड विकास अधिकारियों, संबंधित विभागों के प्रमखों, संबंधित पंचायतों के मुखियाओं और जिले के अलग अलग खंडों के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।

बैठक में 17 गांवों के विकास की योजना को मंजूरी दी गई। मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि इन मॉडल गांवों के लिए पहली किस्त के तौर पर 10 लाख रुपये की राशि जारी की जा रही है।