शिक्षक हो जाएं सावधान , DEO ने मांगी ये सभी शिक्षकों की सूचि

बिहार पटना :–बिहार के सीवान में फर्जी प्रमाण पत्र व डिग्री वाले शिक्षकों पर कड़ी कारवाई होने जा रही है. इस बात की जानकारी मिलते ही सीवान के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक निर्देश जारी किया है जिस पर शिक्षकों के हाथ पांव फूलने लगे है. वहीं कई शिक्षक जुगाड़ के फ़िराक में लग गए है. वहीं, सूचना मिलने के बाद शिक्षा विभाग में हड़बड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही है. इसको लेकर अब ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार होने लगी है. माना जा रहा है कि इस बार जिले में फर्जी प्रमाणपत्र व डिग्री लेकर बहाल शिक्षकों की खैर नहीं है. प्रखंड से जिला और जिला मुख्यालय से पटना तक फर्जी प्रमाण पत्र व डिग्री वाले शिक्षकों पर गाज गिरने वाली है.

डीईओ ने जारी किया आदेश

दे की सीवान जिले में प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की संख्या 2302 है. वहीं इन प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में नियोजित शिक्षकों में अन्य संस्था के प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने मांगी है. डीईओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अमान्य संस्था के प्रमाण पत्र पर कार्यरत शिक्षकों की विवरणी उपलब्ध कराने को कहा है. जिसके बाद से अब प्रखंडों में ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है.

नाम छूटने पर बीईओ पर होगी कार्रवाई

डीईओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अमान्य संस्थानों से फर्जी डिग्री पर कार्यरत शिक्षकों का प्रतिवेदन देना है. वहीं भेजी गई सूची के अलावा अन्य कोई शिक्षक अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत तो नहीं हैं, इस बात का प्रमाण पत्र अलग से देना है. इसलिए पूरी बारीकी से सूची बनाने को कहा गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथलेश कुमार ने कहा है कि अगर भविष्य में मामला संज्ञान में आएगा कि किसी शिक्षक का नाम छिपाया गया है तो इस आरोप में दोषी मानते हुए सम्बंधित बीईओ पर भी कार्रवाई होगी.

शत प्रतिशत नियोजित शिक्षकों को मिलेगा पूर्ण वेतनमान व पुरानी पेंशन का लाभ, 15 मार्च को होगा आर या पार :-प्रदीप कुमार पप्पू , 

पूर्ण वेतनमान व पुरानी पेंशन को लेकर 15 मार्च को विधानसभा घेराव:- प्रदीप कुमार पप्पू

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राज्य सरकार के उपेक्षित रवैया से सूबे के लाखों प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष आर्थिक मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का शिकार बन रहे हैं|

सरकार द्वारा समस्या निदान करने के बजाय दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न कर शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से वंचित किया जा रहा है| अप्रशिक्षित शिक्षकों की वर्खास्तगी पर रोक, एनआईओएस प्रशिक्षणधारी एवं 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की वेतन कटौती पर रोक, प्रोन्नति,वरीयता ,मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के वित्तीय लाभ देने स्थानांतरण का सुविधा लागू करने समेत कई ज्वलंत मुद्दे शिक्षकों को संघर्ष करने के लिए वाध्य कर डाला है |

उन्होंने ने कहा कि महागठबंधन की सरकार चुनावी 2020 के वादे नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन एवं पुरानी पेंशन देने को लागू करने में असफल है | जिससे शिक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है | शिक्षकों को समस्याओं से निजात दिलाने हेतु बजट सत्र के दौरान 15 मार्च 2023 को राज्य के लाखों नियोजित शिक्षक शिक्षिकायें पटना पहॅंचकर बिहार विधानसभा का घेराव कर मांगों की पूर्ति करने हेतु सरकार को वाध्य करेंगें |

विश्वास भाजन
प्रदीप कुमार पप्पू
प्रदेश अध्यक्ष
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ |

बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए जारी किया नया आदेश , राज्यभर के सभी नियमित व नियोजित शिक्षकों पर होगी आदेश लागू 

बिहार में जाति आधारित गणना के तहत घर-घर जाकर जाति पूछने व अन्य आंकड़ा जुटाए जाने का काम विधिवत 15 अप्रैल से आरंभ होगा। तय कार्यक्रम के तहत यह काम 16 मई तक चलेगा।

इस संबंध में यह बताया गया कि इस काम में जिन शिक्षक प्रगणकों को लगाया गया है वह अपनी सुविधा के हिसाब से शिड्यूल बनाकर जाति आधारित गणना के काम को निष्पादित करेंगे।

पहले स्कूल मे पढ़ाएंगे तब निकलेंगे गणना को

पूर्व के अन्य कार्यक्रमों की तरह जाति आधारित गणना का काम संचालित नहीं होगा। पहले यह होता था कि शिक्षकों को अगर किसी सरकारी योजना के क्रियान्वयन के काम लगाया जाता था तो स्कूल बंद होने की नौबत आ जाती थी। इस बार यह व्यवस्था की गयी है कि जाति आधारित गणना के काम मे लगाए गए शिक्षक पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जाति गणना काम के लिए निकलेंगे।

जाति आधारित गणना के लिए अलग से दस हजार रुपए

जाति आधारित गणना के लिए जो प्रगणक हैं, उन्हें इस कार्य के लिए एक महीने की अवधि में दस हजार रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं, सुपरवाइजर स्तर के लोगों को 10500 रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

फिलहाल एप के ट्रायल का काम चल रहा

फिलहाल जाति आधारित गणना को लेकर इसके एप के ट्रायल का काम चल रहा। सभी प्रगणकों को इसके लिए आईडी व पासवर्ड दिया गया है। एप पर यह व्यवस्था है कि उन्हें जिस इलाके में गणना करनी है, उससे जुड़े आंकड़े का वे एक्सेस करेंगे। मॉनिटरिंग को लेकर यह व्यवस्था है कि मुख्यालय से लेकर अनुमंडल स्तर तक हर रोज यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किस इलाके में कितने घरों तक प्रगणक पहुंचे।

बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर 15 मार्च को ऐतिहासिक विधान सभा का करेंगे घेराव : कुशवाहा

21 सूत्री मांगों के समर्थन में वैशाली से सैकड़ो शिक्षक पहुंचेगे पटना

हाजीपुर ( वैशाली) बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश कमेटी के आह्वान पर जिला शाखा वैशाली ने महा संघ गोप गुट भवन परिसर में एक बैठक कर 21 सूत्री मांगों का मांग पत्र जिलाधिकारी वैशाली के माध्यम से मुख्यमंत्री को समर्पित किया।बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सचिव पंकज कुशवाहा ने विस्तार से मांग पत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार एक साजिश कर शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है।उन्होंने अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने एवं उनका वेतन भुगतान करने,N I O S से प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन कटौती पर रोक लगाने,पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने,शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने,कालबद्ध पदोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण,स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति करने सहित 21 मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की ।

21 सूत्री मांगों के समर्थन में 15 मार्च को बिहार विधानसभा के घेराव करने के लिए रणनीति बनाते हुए महुआ प्रखंड अध्यक्ष अशरफी दास,राजापाकर प्रखंड अध्यक्ष वकील राय,जन्दाहा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अकबर अली ने अपने-अपने प्रखंड से बीआरसी से बस खुलवाने एवं अन्य प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष ने छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल से जुलूस के रूप में पटना चलने का संकल्प दोहराया।

15 मार्च को प्रातः कालीन विद्यालय करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग करते हुए जिला सचिव पंकज कुशवाहा ने कहा है कि जिन प्रखंडों का 15% एरियर का भुगतान संबंधित प्रपत्र जिला कार्यालय में जमा है उनको 3 दिनों के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो संघ जोरदार आंदोलन करेगा।कार्यक्रम में संघ के उपाध्यक्ष राणा अभय कुमार,ललित दास,मुन्ना रजक, जगदीश ठाकुर,प्रभाकर कुमार,रूपेश कुमार,राघवेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार,शैलेंद्र कुमार,शिवनाथ कुमार राय,पूरन राय,कुमारी सारिका,सब्बू कैनात,गुलशन आरा,शकीला बानो, मीना कुमारी,विश्वनाथ राम,मुकेश कुमार,मोहम्मद दिल शेर,रामदयाल यादव,मोहम्मद शाहनवाज अता के अलावा सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

आपकी खिदमत में मोहम्मद शाहनवाज अता

नियोजित शिक्षकों को प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ देने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी नियोजन इकाइयों के पदाधिकारियों को दिया निर्देश

बिहार पटना :--बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने वित्तीय उन्नयन का लाभ देने हेतु पत्र जारी किया है । इस बाबत बिहार के किशनगंज जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री शुभाष कुमार गुप्ता ने एक पत्र जारी कर जिले के सभी नियोजन इकाई से सम्बंधित पदाधिकारी व सचिव को निर्देश दिया है कि जिले में पदस्थापित ऐसे नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 12 वर्ष हो चुकी हैं उनकी सूची तैयार कर उन्हें प्रथम वित्तीय उन्न्यन का लाभ नियमानुकूल देने की प्रक्रिया शुरू करें ।

वित्तीय उन्नयन का लाभ सन्तोषजनक 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को दिए जाने का नियोजित शिक्षकों के शिक्षक नियमावली 2020 में प्रावधान है , इन्ही प्रावधान के अनुसार नियोजित शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन का लाभ दिए जाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश जारी किया है।

वित्तीय उन्नयन का लाभ लेने के लिए नियोजित शिक्षकों को TET अथवा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथ ही स्नातक उत्तीर्ण होना भी जरूरी है।

नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्नातक ग्रेड पे में पदोन्नति दी जाएगी उन्हें स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतनमान दिया जाएगा लेकिन उन्हें अपने पहले वाले पद पर ही कार्य करना होगा । उन्हें वित्तीय लाभ दिया जाएगा ।

वित्तीय उन्न्यन का लाभ मिलने पर बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे 2000 की जगह 2400 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा । ग्रेड पे में परिवर्तन होते ही वेतन में भी अच्छी खासी परिवर्तन हो जाएगी और बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों का वेतन खुदबखुद बढ़ जाएगा ।

नियोजित शिक्षकों के माह फरवरी के वेतन भुगतान हेतु राशि सभी जिलों के DPO (स्थापना) के खाते में कई गईं हस्तांतरित , तीन दिनो के अंदर में वेतन भुगतान करने का दिया आदेश

बिहार पटना :–बिहार के लगभग 2. 75 लाख नियोजित शिक्षक जिनका वेतन का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान द्वारा किया जाता हैं । बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को नियोजित शिक्षकों के माह फरवरी 2023 के वेतन भुगतान हेतु 12,86,48,54,432 रु का advise सभी जिलों को भेज दी है ।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक श्री बैधनाथ यादव ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( स्थापना ) को सख्त निर्देश देते हुए आदेश दिया है कि राज्य भर में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियोजित शिक्षकों को माह फरवरी के वेतन का भुगतान मात्र 3 दिनों के अंदर कर कार्यलय को सूचित व साक्ष्य प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके वेतन पर रोक लगाने हेतु आगे की करवाई की जाएगी ।

राज्य से नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान की राशि सभी जिलों को भेज दी गई हैं । सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के खाते में भी राशि प्राप्त जानकारी के अनुसार आ गई है । सम्भवतः सोमवार से मंगलवार तक नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ।

शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 3 साल का अनुभव आवश्यक, मिलेगा पदोन्नति का लाभ, यह होंगे नियम

शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 3 साल का अनुभव आवश्यक, मिलेगा पदोन्नति का लाभ, यह होंगे नियम

शिक्षकों की तरफ से जारी याचिका में कहा गया था कि पंचायत शिक्षक को संविलियन कर एलबी कर का गठन किया गया था लेकिन एलबी कैडर में शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं तय किया गया। जिसके कारण वरिष्ठता के निर्धारण में दिक्कत हो रही है। नियम से सीनियर शिक्षक, जूनियर और जूनियर शिक्षक सीनियर हो गए हैं। ऐसे मामलों के तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने केस को निराकृत किया और राज्य शासन के पक्ष में फैसला सुनाया है।

Teachers Promotion : कर्मचारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर फैसला देते हुए हेड मास्टरों के प्रमोशन को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं शासन के पक्ष में आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अब शासन के नियम के तहत शिक्षकों के प्रमोशन किए जाएंगे। इतना ही नहीं शिक्षकों के लिए भी यह राहत वाली खबर हो सकती है। टीचरों के प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है। शासन के पक्ष में आदेश जारी करने के बाद अब जल्द ही शिक्षकों के पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी।

हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रूप कुमार गोस्वामी और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने टीचर और हेड मास्टर के प्रमोशन को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। वहीं प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए रेगुलर और एल्बी दोनों ही संवर्ग को मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 तैयार किया गया। इस नियम के लागू होने से पहले शिक्षकों के प्रमोशन के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य होता था। वही नए नियम के तहत इसे खत्म कर 3 साल कर दिया गया। अब नए नियम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में टीचर की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज किया है।

इससे पूर्व हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जिस पर प्रकरण की सुनवाई लंबित है। कुछ माह पहले हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रखा था। जिसे आज ख़ारिज किया गया है। अपनी सुनवाई में याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि 5 साल का अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला और शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माने जाते थे। वहीं विभिन्न विसंगति के आधार पर उनकी संवैधानिक को चुनौती दी गई थी। जिसके जवाब में शासन की तरफ से कहा गया है कि शिक्षक के अलग अलग कैडर का ध्यान रखते हुए नियम तय किए गए हैं। वहीं शासन को इसका अधिकार है। ऐसे में डिविजन बेंच द्वारा पदोन्नति नियम के लिए शासन के प्रावधान को सही मान्य किया गया है।

याचिकाकर्ता शिक्षकों की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए अलग-अलग कोटा तय किया गया है। एलबी संवर्ग और रेगुलर टीचर के लिए भी कोटा तय किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एलबी संवर्ग में अगर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे तो उनकी जगह रेगुलर टीचर को प्राचार्य बनाया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों सोमवार को ही प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए मौका देने का आदेश दिया है।

पदोन्नति की प्रक्रिया का रास्ता साफ

इससे पहले राज्य शासन के नए नियम को चुनौती देने की वजह से प्रदेश भर के शिक्षकों की पदोन्नति रुक गई थी। वही प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर से शिक्षकों के पदोन्नति की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

Salary of Anganwadi workers increased :आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हुई भारी बढ़ोतरी , अब इतना रुपये मिलेगा प्रतिमाह 

Salary of Anganwadi workers increased : मुंबई। मध्यप्रदेश, छग, राजस्थान, यूपी, बिहार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रदेश का विधानसभा में बजट पेश किया है।

इस बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। इस बजट में आम नागरिक, किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कूल, मेट्रो, आम जनता के लिए घर, जैसी कई अहम चीजों पर ध्यान दिया गया है।

Salary of Anganwadi workers increased : वहीं इस बजट में खास तौर से आंगनबाड़ी सहायका और कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी दी है। आगनबाड़ी सेविकाओं ने बीते दिनों अपने वेतन को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके मद्देनजर वेतन में बढ़ोतरी की गयी है। आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया। समूह प्रवर्तकों का पारिश्रमिक 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया।

Salary of Anganwadi workers increased : मिनी आंगनबाड़ी सेवकों का पारिश्रमिक 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जाएंगे। आंगनबाड़ियों के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी के लिए चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होगा।

JDU विधायक ने BJP को समर्थन देने का लिया फैसला , नीतीश कुमार ने उठा लिया बड़ा कदम

JDU विधायक ने लिया बीजेपी सरकार को समर्थन देने का फैसला, हैरान नीतीश कुमार ने उठाया ये बड़ा कदम

JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिना हम लोगों के सहमति के विधायक ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया जो घोर अनुशासनहीनता है.

हमारी पार्टी का साफ मानना है कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे. इस के पहले भी दूसरे जगह हमारे जीते हुए विधायकों को बीजेपी ने शामिल करा लिया था.

JDU Nagaland News: नागालैंड में जनता दल (यू) के जीते हुए उम्मीदवार ज्वेंगा सेब ने ऐलान किया कि वो राज्य में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गठबंधन सरकार को समर्थन करेंगे. हाल ही में संपन्न नागालैंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक जीतने में सफल रही. पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक ज्वेंगा सेब ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया. उनके इस फैसले पर जेडीयू ने कड़ा कदम उठाते हुए नागालैंड इकाई को भंग कर दिया है.

जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, हमारी पार्टी सिद्धांतवादी है. हम हर चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ते हैं और मतदाताओं का उन पर भरोसा है. यही वजह है कि हम दूसरे राज्यों में भी चुनाव जीत रहे हैं. नागालैंड के मतदाता भी नीतीश कुमार और जेडीयू की नीतियों से प्रेरित थे और इसलिए उन्होंने हमारे उम्मीदवार को वोट दिया. अब, उम्मीदवार ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया है, यह हमारी नीति और रणनीति के खिलाफ है. इसलिए, पार्टी ने नागालैंड इकाई को भंग करने का फैसला किया है. अभिषेक झा ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन का ढांचा तैयार किया है और वे देश में विपक्षी एकता के लिए भी प्रयास कर रहे हैं. इसलिए, बीजेपी डरी हुई है और विपक्ष को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रही है.

पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा?

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया कि यह निंदनीय है, पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. यही वजह है कि जेडीयू ने फैसला लिया कि नागालैंड वाले मामले पर तुरंत पूरे संगठन को ही बर्खास्त कर दिया जाए. ललन सिंह ने कहा कि बिना हम लोगों के सहमति के नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष और जीते हुए विधायक ने अपना समर्थन बीजेपी को दिया जो घोर अनुशासनहीनता है. हमारी पार्टी का साफ मानना है कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे. इस के पहले भी दूसरे जगह हमारे जीते हुए विधायकों को बीजेपी ने शामिल करा लिया था. बीजेपी ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में यही किया था.

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने को लेकर ललन सिंह ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 2015 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए उस समय यह सब एनडीए के साथ थे. जिनको इन्होंने वाई प्लस की सुरक्षा दी है वह कितनी सीट लड़े और कितनी जीते. शून्य पर आउट हुए थे. ललन सिंह ने कहा उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार की गोद में गए हैं, उनका स्तुति नहीं करेंगे तो क्या मिलना है उनको.

Bihar Board Result 2023: बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट इस तारीख को होगा जारी , बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने रिजल्ट डेट  का किया एलान

Bihar Board Result 2023: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अपडेट जारी किया है, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की कॉपियां 12 मार्च तक चेक हो जाएकी वहीं 12वीं की कॉपियों को 5 मार्च तक चेक किया गया था.

जारी रिपार्ट के अनुसार बिहार बोर्ड 13 मार्च के बाद परिणाम कभी भी जारी कर सकता है. हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई भी अधिकारिक डेट सामने नहीं आई है, अधिक जानकारी के लिए छात्र बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.com चेक कर सकते हैं.

बता दें बिहार बोर्ड 2023 कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक आयोजित की गई थी, वहीं बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी 2023 को समाप्त हो गई हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को इंटरमीडिएट परीक्षा के रोल नंबर की जरूरत होगी.

Bihar Board class 10th result 2023: बिहार बोर्ड रिजल्ट देखने के स्टेप्स

• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं.

• इसके बाद ‘स्टूडेंट्स लॉग इन’ टैब को क्लिक करें.

• होम पेज पर एक मैट्रिक रिजल्ट लिंक फ्लैश होगा.

• अपना रोल कोड, रोल नंबर और नामांकन संख्या दर्ज करके इसे सब्मिट कर दें.

• आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2022 स्क्रीन पर आ जाएगा.

• इसको डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट लेकर रख लें.

पास होने के लिए चाहिए इतने अंक

बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को कुल मिलाकर और प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना होगा. उम्मीद की जा रही है कि बीएसईबी जल्द ही बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित करेगा.

कंपार्टमेंट परीक्षा अप्रैल में

बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. बिहार बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा अप्रैल और मई के महीने में आयोजित की जाएगी.