BIHAR NIYOJIT SHIKSHAK NEWS :- 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों NIYOJIT SHIKSHAK के वेतन में प्रतिमाह 5000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी  ,शिक्षा विभग से अधिसूचना जारी , बस जल्दी से सर्विस बुक में वेतन निर्धारण व  बिहार सरकार का ये आदेश लिखवा लें  ,, वित्त विभाग ने भी दी मंजूरी  , अब अप्रैल से किस कोटि के नियोजित शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन और सर्विस बुक में कैसे वेतन निर्धारण कराएँ  ओर कोण सा आदेश लिखवाए की पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक पढ़ें

 बिहार पटना  :–Bihar Government teacher salary increment: BIHAR NIYOJIT SHIKSHAK NEWS :- 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों NIYOJIT SHIKSHAK के वेतन में प्रतिमाह 5000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी , शिक्षा विभग से अधिसूचना जारी  , बस जल्दी से सर्विस बुक में वेतन निर्धारण व  बिहार सरकार का ये आदेश लिखवा लें  ,, वित्त विभाग ने भी दी मंजूरी  , अब अप्रैल से किस कोटि के नियोजित शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन और सर्विस बुक में कैसे वेतन निर्धारण कराएँ  ओर कोण सा आदेश लिखवाए की पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक पढ़ें

बिहार के साढ़े तीन लाख से ज्यादा शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों (Bihar Government School Librarian) व मदरसा के शिक्षकों के वेतन में 15 प्रतिशत यानि 5000 रूपया प्रतिमाह बढ़कर मिलने लगेगा | { anchayati Raj) और नगर निकाय शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद की वृद्धि होगी। शिक्षा विभाग (Education Department of Bihar) ने बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू दिया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधान मंडल का बजट सत्र के बाद पंचायती राज और नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद बढ़ोतरी के साथ वेतन निर्धारण हो जाएगा।

शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिए वेतन सारणी तैयार हो रही है। इस पर विभागीय स्तर पर दो बार बैठक हो चुकी है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के स्तर से भी वेतन वृद्धि की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। वेतन सारणी तैयार होते ही उसके अनुरुप वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी।

18 अगस्त को मंत्रिमंडल ने वेतन वृद्धि की दी मंजूरी

सरकार के स्तर से पंचायतीराज और नगर निकायों के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 फीसद वृद्धि का फैसला 18 अगस्त 2020 को लिया गया था। तब यह योजना थी कि शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में वर्तमान वित्त वर्ष में ही वृद्धि की जाए, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया।

इससे पहले 2017 में हुई थी वेतन वृद्ध‍ि

एक अप्रैल से वेतन वृद्धि करने पर सरकार को करीब 1954 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इससे पहले शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 1 जुलाई 2015 को 20 फीसद और 2017 में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरुप 17 फीसद की वृद्धि हुई थी।

बड़ी खबर : आज शाम 4 बजे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी घोषित करेंगे bihar STET  का रिजल्ट , 37 हजार 335 सो अभ्यर्थियों का रिजल्ट होगा घोषित , 37 हजार 335 सो अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए बनेगी मेरिट लिस्ट , bihar STET रिजल्ट देखने के लिए निचे दिए लिंक पर क्लिक करें 

बिहार पटना :– बीते दिन  हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड से कहा था जल्द से जल्द bihar STET  का रिजल्ट घोषित करे ओर सर्कार को भी आदेश दिया था की जल्द से जल्द bihar STET  उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को नियुक्ति पत्र देकर विधालय में योगदान कराएँ | हाई कोर्ट पटना द्वारा बोर्ड को दिए गए आदेश का पालन करते हर बोर्ड ने आज रिजल्ट देने का घोषणा कर चुकी हैं | बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी आज शाम में बिहार STET का रिजल्ट घोषित करेंगे | सूत्रों से किली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड 37 हजार 335 सो अभ्यर्थियों की रिजल्ट जारी करेगी |

शुक्रवार को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी अपराह्न 4 बजे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2019 का रिजल्ट आज जारी किया जायेगा. विकास भवन के शिक्षा विभाग के सभागार में मंत्री आज रिजल्ट घोषित करेंगे. संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग एवं श्री आनन्द किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उपस्थित रहेंगे. आपको बता दें कि 4 मार्च को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा को सही करार दिया था. साथ ही ऑनलाइन एसटीईटी के परिणाम घोषित करने को हरी झंडी दे दी थी. परिणाम घोषित होने के बाद राज्य सरकार नियोजन का शेड्यूल बनायेगी

ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की गयी थी

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. अर्जी में ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग कोर्ट से की गयी थी. वहीं, राज्य सरकार व बोर्ड की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर और ज्ञान शंकर ने कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसटीईटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया गया था. बताया कि ऑनलाइन परीक्षा सबसे सुरक्षित है. इस पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है. कोर्ट ने बोर्ड की दलील को मंजूर करते हुए ली गई ऑनलाइन परीक्षा को सही निर्णय करार देते हुए अर्जी को निष्पादित कर दिया. हालांकि, उन्होंने सिलेबस बनाने के लिए कहा गया था.

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मधुबनी : 14 मार्च को मोदी सरकार की किसान विरोधी तीनों काला कानून के खिलाफ सोहराय गाँव स्तिथि शहीद स्मारक तक विशाल पदयात्रा

ए .बी सिद्दीकी ब्यूरो 

मधुबनी :—– प्रो शीतलाम्बर झा अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमिटी मधुबनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि दिनांक 14 मार्च को मोदी सरकार की किसान विरोधी तीनों काला कानून के खिलाफ पंडौल स्थिति महान स्वतंत्रता सेनानी स्व सूरज नारायण सिंह प्रतिमा से सोहराय गाँव स्तिथि शहीद स्मारक तक विशाल पदयात्रा साढ़े दस बजे से प्रारम्भ होगा दोनों जगह शहीदों को श्रद्धांजलि भी दिया जाएगा और सोहराय गाँव के मध्यविद्यालय के प्रांगण में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है ,महापंचायत में दस से पंद्रह हजार लोगों का भाग लेने की संभावना है इसके लिए जिला के सभी प्रखण्डों में जोरदार तैयारी की जा रही है कांग्रेसजनों एवम आमजनों में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है,किसान महापंचायत के बाद जिला कांग्रेस कार्यलय में कार्यकर्ता मिलन समारोह भी होगा जिसमें हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे।

पदयात्रा एवम किसान महापंचायत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह विहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास,प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा,कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजीत शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ शकील अहमद,विधान पार्षद प्रेम चन्द्र मिश्रा, जिला प्रभारी सह प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज,पूर्व मंत्री ,बरिष्ट नेता कृपा नाथ पाठक सहित विधायक एवम पूर्व विधायक गण भी भाग लेंगे।
जिला अध्यक्ष प्रो शीतलाम्बर झा ने कहा की सभी कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में है

महासचिव सह प्रभारी जी को कांग्रेस के नेताओं एवम कार्यकर्ताओं सकरी में रिसीब कर पंडौल तक लाएंगे।
प्रो झा ने जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, कार्यसमिति के सदस्यों, बरिष्ट नेताओं,मोर्चा संगठन के कार्यकर्ताओं, प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों, प्रखण्ड के अध्यक्षों एवम पदाधिकारियों ,पंचायतों के अध्यक्षों एवम पदाधिकारियों सभी स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवम किसानों,मजदूरों को आह्वान किया है कि अपने अपने साथियों के साथ कार्यक्रम में भाग लेकर सफल करें।

अररिया चांदनी चौक से एडीबी चौक तक no entry घोषित , जाम से मिलेगा आम लोगो को छुटकारा , सुभ से शाम तक लागू रहेगा no entry , no entry  में चलने के नियम की पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक पढ़ें 

अररिया :– अररिया चांदनी चौक से एडीबी चौक तक no entry घोषित , जाम से मिलेगा आम लोगो को छुटकारा , सुभ से शाम तक लागू रहेगा no entry|

कोरोना संक्रमण के रोक थाम व शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अधिकारियों ने ठोस कदम उठाया है। शहर वासियों के अब जाम से बहुत जल्द मुक्ति मिलेगी। गृह विभाग के निर्देश पर जिले में कोरोना महामारी के बचाव के लिए मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। बड़े आयोजन पर रोक लगाई जाएगी। एसडीओ एसएन दिवाकर ने आदेश पत्र जारी किया है। शहर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए चांदनी चौक से एडीबी चौक तक नो पार्किंग व नो वेंङ्क्षडग जोन घाषित किया गया है। इन स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस जवानों की प्रतिनयुक्ति की गई है।

बनाए गए ऑटो स्टैंड

चांदनी चौक, एडीबी चौक, अस्पताल चौक, कालीमंदिर चौक आदि स्थानों पर जहां तहां अब ऑटो रिक्सा का जमावड़ा नहीं लगेगा।

घोड़ा स्टैंड, अल्पसंख्यक छात्रावास, बाबाजी कुटिया के समीप ऑटो रिक्शा का स्टैंड बनाया गया है। रजोखर, आरएसए, चंद्रदेई आदि स्थानों पर जाने वाली ऑटो, ई रिक्सा घोड़ा स्टैंड पर लगेगी। यहीं से आना जाना होगा। वहीं जीरोमाइल के तरफ जाने वाली ऑटो रिक्शा अल्प छात्रवास और त्रिशुल्या घाट की तरफ जाने वाली सवारी के लिए बाबा जी कुटिया के समीप ऑटो रिक्शा लगेगी। मनमानी करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

होगा अतिक्रमण मुक्त

शहर में जाम की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण के कारण होती है। जाम के कारण अधिक भीड़ एक_ा होने से न सिर्फ कोरोना संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना बनी रहती है बल्कि शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग समय पर दफ्तर व अन्य जरूरी काम नहीं कर पाते हैं। सड़क दुर्घटना अधिक और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इन समस्याओं के निदान के लिए अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू किया गया है। चांदनी चौक से अस्पताल चौक, चांदनी चौक से बस स्टैंड तक, कालीमंदिर चौक से चांदनी चौक तक आदि स्थानों पर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। हालांकि इन स्थानों पर पहले भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया था, परंतु बाद में कुछ सब्जी व फुटकर विक्रेता द्वारा सड़क अतिक्रमण कर लिया गया।

इन स्थानों पर तैनात रहेंगे अधिकारी

आदेश का अनुपालन कराने के लिए चांदनी चौक, सदर अस्पताल चौक के समीप अल्पसंख्यक छात्रावास के समीप, काली मंदिर से पश्चिम बाबा जी कुटिया की ओर जाने वाली मोड़ के समीप प्रतिनुयक्त दंडाधिकारी पुलिस जवानों के साथ मुस्तैद रहेंगे। इन स्थानों पर अलग अलग दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन्हें निर्देश दिया गया है कि सभी ऑटो रिक्शा का परिचालन निर्धारित स्थानों व मार्गों से कराना है। साथ ही आदेशों का शतप्रतिशत पालन के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखना है।

इमरजेंसी सेवा की सुविधा

शहर के सभी ऑटो रिक्शा निर्धारित स्थानों व मार्गाें पर से चलेगी। परंतु इमरजेंसी खासकर इलाज की स्थिति में चांदनी चौक होकर ऑटो रिक्सा के परिचान पर छुट रहेगी। ऑटो पर अदि मरीज है जो वह चांदनी चौक होकर अस्पताल आ जा सकते हैं।

कोट- शहर में जाम की समस्या और कोरोना संक्रमण के रोक थाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। शहर को अतिक्रमण मुक्त और साफ सुथरा व स्वच्छ बनाया जाएगा। लोगों से अपील है कि मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन करें। कोरोना संक्रमण के रोक थाम के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। एसएन दिवाकर, एसडीओ अररिया।

इनकम टैक्स Income tax के सेक्शन 80C  के बारे में जानिए , कोई भी लोन लेने में काम आएगी इनकम टैक्स , इसलिए आपके काम की ये 5 बड़ी बात , पूरी जानकारी के लिए खबर को पढ़ें 

Income tax news  :–हर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी कुछ महीनों में इनकम टैक्स (Income tax) के सेक्शन 80C (Section 80C) की खूब चर्चा होती है. लेकिन, क्या होता है सेक्शन 80C? क्यों होती है इतनी ज्यादा चर्चा? इसका आपसे क्या वास्ता है? आज इन सवालों के ही जवाब जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले समझते हैं

1.क्या है सेक्शन 80 C?

इनकम टैक्स का सेक्शन 80C आपका टैक्स बचाता है. Income tax का ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सेक्शन है. 1.50 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको मिलता है. डिडक्शन यानि कि आप 1.50 लाख रुपए का निवेश करें और अपनी टैक्सेबल इनकम से 1.50 लाख घटा लें. यानि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो केवल साढ़े आठ लाख पर ही टैक्स देना होगा.

    2.कैसे मिलती है 80C की छूट?

Section 80C के तहत कुछ निवेश (Invest) और खर्चे (Spend) कर के छूट मिल सकती है. निवेश जैसे कि EPF, PPF , National Saving certififcate, SSY, Post office Time Deposit और खर्च जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, ELSS, होम लोन का प्रिंसपल पेमेंट, NPS का कॉन्ट्रिब्यूशन. एक वित्त वर्ष में टैक्स बचाने के लिए 80सी में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है.

3. 80C कैसे घटाएगा टैक्स?

अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए सालाना है तो आपको साढ़े आठ लाख पर Income tax देना होगा. अगर 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को भी कम कर लें तो 8 लाख इनकम पर टैक्स बनता है 72,500 प्लस 4% सेस 2900 और एड कीजिए यानि कुल टैक्स 75400 रुपए. अब अगर आप केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन लें और 10 लाख की इनकम 9.50 लाख है तो इसपर टैक्स बनता है 1,06,600 जिसपर सेस जुड़कर 1,10,864 रुपए हो जाएगा.

ऐसे समझिए- 80C कैसे घटाएगा टैक्स?

बिना 80C के टैक्स?

4. टैक्स छूट के लिए 31 मार्च तक निवेश जरूरी

अगर आप सेक्शन 80C (Section 80C) के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वित्त वर्ष खत्म होने से पहले निवेश (Investment) करना होगा. अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो यह काम आप जनवरी के पहले हफ्ते तक कर लें तो अच्छा रहेगा. कंपनियां हर साल जनवरी में पहले-दूसरे हफ्ते तक इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने को कहती हैं. इसकी वजह यह है कि वित्त वर्ष के बाकी तीन महीने TDS काटने का ऑप्शन खुला रखती हैं.

5. क्या निवेश का प्रूफ सबमिट करना होगा?

बिल्कुल, जनवरी के महीने में आपको अपने निवेश का प्रूफ (Investment proof) अपने एम्प्लॉयर को देना होता है. Income tax रिटर्न भरते वक्त कोई पेपर नहीं लगाना होता.

सचेत हो जाए बिहार के लापरवाह सरकारी कर्मचारी Bihar’s negligent government employees ,सरकारी कर्मचारियों के सभी गतिविधियों पर राखी जा रही हैं पैनी नजर ,  50 से अधिक लापरवाह कर्मचारियों को जबरन रिटायर्मेंट देने काम बिहार में शुरू हो चुका हैं . पटना के जिला पधादिकारी चन्द्रशेखर सिंह द्वारा किये गए विभिन्न कार्यालयों क निरीक्षन में अनुपस्थित अथवा कार्य के प्रति लापरवाह 11 कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा रहा हैं , ऐसे किया तो आपको भी मिलेगा जबरन रिटायर्मेंट , पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक पढ़े 

बिहार पटना : – सचेत हो जाए बिहार के लापरवाह सरकारी कर्मचारी Bihar’s negligent government employees ,सरकारी कर्मचारियों के सभी गतिविधियों पर राखी जा रही हैं पैनी नजर ,  50 से अधिक लापरवाह कर्मचारियों को जबरन रिटायर्मेंट देने काम बिहार में शुरू हो चुका हैं . पटना के जिला पधादिकारी चन्द्रशेखर सिंह द्वारा किये गए विभिन्न कार्यालयों क निरीक्षन में अनुपस्थित अथवा कार्य के प्रति लापरवाह 11 कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा रहा हैं , ऐसे किया तो आपको भी मिलेगा जबरन रिटायर्मेंट , पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक पढ़े

पिछले दिनों बिहार सरकार ने लापरवाह कर्मियों को जबरन रिटायर करने का एलान किया था. जिसके बाद अब इस पर अमल करना शुरू कर दिया गया है. इसी कड़ी में अब पटना कलेक्ट्रेट के 11 कर्मियों को वीआरएस दिया जायेगा. बताते चलें की जब पटना के डीएम चन्द्रशेखर सिंह औचक निरीक्षक कर रहे थे.

इस दौरान ये कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे. मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को अनुपस्थित पाए गए 42 कर्मचारियों में से चार ऐसे हैं जो 5 जनवरी 2021 को डीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए थे. ऐसे कर्मियों की अनुपस्थिति को डीएम ने गंभीरता से लिया है. दोनों निरीक्षण अवधि में अनुपस्थित रहने वाले जो कर्मचारी हैं उसमें मो.सगीहउद्दीन अहमद, प्रधान लिपिक जिला सामान्य शाखा, नीतू सिंह लिपिक सामान्य शाखा, आलोक कुमार लिपिक जिला सामान्य शाखा, राजन कुमार लिपिक स्थापना शाखा, उमाशंकर प्रसाद, प्रधान लिपिक जिला भू- अर्जन कार्यालय, अरविंद कुमार लिपिक जिला भू-अर्जन कार्यालय, अरविंद कुमार प्रति. लिपिक जिला भू-अर्जन, कार्यालय, निलेश कुमार ठाकुर लिपिक जिला भू-अर्जन कार्यालय, संतोष कुमार लिपिक जिला भू- अर्जन कार्यालय, सुनील खलको मोहर्रिर जिला भू-अर्जन कार्यालय, अशोक कुमार जंजीर वाहक जिला भू-अर्जन कार्यालय शामिल हैं.

जिलाधिकारी द्वारा किए गए दोनों निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए उक्त 11 कर्मियों के विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया जाएगा. बताते चलें की मार्च माह से कार्यालय खुलने का समय 10 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण में यह कर्मचारी 10:30 बजे तक कार्यालय नहीं आए हुए थे.

गौरतलब है की लघु जल संसाधन विभाग ने 50 से अधिक उम्र वाले अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन कर दो कार्यपालक अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है. इसके लिए एक कमिटी का गठन किया गया. जिसने माना की इन दोनों अधिकारियों को सेवा में बनाये रखना लोकहित में नहीं है.

विभाग ने संबंधित जिलों के डीएम और नियंत्री पदाधिकारियों से मिली सूचना के आलोक में 50 से अधिक उम्र वाले इंजीनियरों को वीआरएस देने पर विचार किया. विचार के लिए विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैंठक में खराब प्रदर्शन वाले कई इंजीनियरों के कार्य की समीक्षा की गई.

विचार के बाद कार्यपालक अभियंता नवल किशोर और अरुण कुमार के बारे में यह तय हुआ कि ये अधिकारी बार-बार सचेत किये जाने के बाद भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं कर सके. वरीय अधिकारी द्वारा दिये गये दायित्वों का निर्वहन भी इनके द्वारा नहीं किया गया. लिहाजा विभाग ने सामन्य प्रशासनि विभाग से इनके वीआरएस की अनुशंसा कर दी. लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को सभी सेवान्त लाभ मिलेग. साथ ही तीन महीने का वेतन भी दिया जाएगा. राज्य सरकार की इस कार्रवाई से लापरवाह कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है.

शिक्षा विभाग Education Department’ का बड़ा आदेश : शिक्षा  विभाग के छोटे अफसर ओंर शिक्षकों को अपने उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए अवकाश ले कर जाना होगा , बिना अवकाश लिए जिला शिक्षा कार्यालय जाने वाले शिक्षकों पर विभाग शख्त , ऐसे शिक्षकों पर होगी कड़ी करवाई 

बिहार पटना. शिक्षा विभाग Education Department’ का बड़ा आदेश : शिक्षा  विभाग के छोटे अफसर ओंर शिक्षकों को अपने उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए अवकाश ले कर जाना होगा , बिना अवकाश लिए जिला शिक्षा कार्यालय जाने वाले शिक्षकों पर विभाग शख्त , ऐसे शिक्षकों पर होगी कड़ी करवाई

शिक्षक और विभाग के छोटे अफसर बिना अवकाश लिये अपने उच्चाधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे. इसकी सख्त मनाही कर दी गयी है.

इस संदर्भ में सोमवार को शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक सुशील कुमार ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को आधिकारिक पत्र लिख कर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं.

आदेश के तहत शिक्षक और अफसर बिना अवकाश के मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे. शिक्षा विभाग के प्रशासनिक निदेशक सुशील कुमार ने आदेश में कहा है कि अक्सर देखा गया है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव, सचिव और निदेशकों से मिलने शिक्षक और क्षेत्रीय पदाधिकारी चले आते हैं.

यह नियमानुसार नहीं है. इन दोनों ही स्थितियों में उन्हें या तो अवकाश लेना चाहिए अथवा अनुमति. लिहाजा इसे अनुशासनहीनता के दायरे में माना जायेगा.

उल्लेखनीय है कि सभी उच्चाधिकारियों से मिलने का समय शुक्रवार दोपहर बाद रखा गया है. हालांकि अब उसके लिए भी अनुमति या अवकाश लेना होगा.

सबसे अहम निर्देश यह दिया गया है कि दिया गया अवकाश पत्र या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति पत्र हमेशा अपने पास रखना होगा, ताकि मांगे जाने पर उसे दिखाया जा सके.

केन्द्रीय राज्य वित्त  मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ी घोषणा : 1 जुलाई 2021 से जनवरी व जुलाई  2020 ओंर जनवरी 2021  का  महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)  केन्द्रीय कर्मचारियों , राज्यकर्मचारियों , पेंशभोगियों व बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षको को एरियर  तीन किस्तों मे दिया जाएगा ,  वेतन मे लगभग 3000 से 20000 तक की बढ़ोतरी होगी , बिहार  के नियोजित शिक्षको के वेतन मे कितना रूपया मे बढ़ोतरी होगी , जानने के लिए खबर को अंत तक पढ़ें 

नई दिल्ली :–केन्द्रीय राज्य वित्त  मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ी घोषणा : 1 जुलाई 2021 से जनवरी व जुलाई  2020 ओंर जनवरी 2021  का  महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)  केन्द्रीय कर्मचारियों , राज्यकर्मचारियों , पेंशभोगियों व बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षको को  तीन किस्तों मे दिया जाएगा , वेतन मे लगभग 3000 से 20000 तक की बढ़ोतरी होगी , बिहार  के नियोजित शिक्षको के वेतन मे कितना रूपया मे बढ़ोतरी होगी , जानने के लिए खबर को अंत तक पढ़ें

कोरोना के कारण अटका महंगाई भत्ता DA मिलने का रास्ता साफ हो गया हैं | वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा मे लिखित उत्तर मे बताया की पहली जुलाई से 50 लाख केन्द्रीय कर्मियों के साथ ही राज्य कर्मियों व बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों ओंर 65 लाख से ज्यादा पेंसन धारियों  को महंगाई भत्ता का पूरा लाभ मिलेगा | कोरोना के कारन जनवरी व जुलाई 2020 ओंर जनवरी 2021 की DA की किस्तें रोक दी गई यही |

महंगाई भत्ता बढ़ने से बिहार के नियोजित शिक्षको को भी वेतन मे काफी बढ़ोतरी हो जाएगी | टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के वेतन मे लगभग 3000 से 3500 से रूपया तक की बढ़ोतरी होगी जबकि 2006-2007 मे बहाल हुए नियोजित शिक्षकों के वेतन मे एक मुस्त प्रतिमाह 4000 से 5000 रूपया तक की बढ़ोतरी हो जाएगी | खाश बात ये हैं की बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी महंगाई भत्ता का एरोयर जनवरी 2020 से ही जोड़ कर एरियर के रूप मे लगभग 50 हजारी तक एक मोटी रकम मिलेगी |

मंत्री जी ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गई महंगाई भ्त्त्पो की किस्तों से 37 ,430 ,08 करोड़ रुपये की बचत हुई | इसका इस्तेमाल महामारी से निपटने मे किया गया | अभी केन्द्रीय कर्मियों को 17 फिश्द की दर से महंगाई भत्ता दिया जका रहा | केबिनेट ने इसमें छार फीसदी वर्धि की मंजूरी दे दी हैं | इस वर्धि को जनवरी 2020 से प्रभावी होना था लेकिन कोरोना के कारन जुलाई 2021 तक के लिए इसक रोक दी गई |

 देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. ऐसे में अब राहत की खबर सामने आई है कि केन्द्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभागियों की रोकी गईं महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) व महंगाई राहत की तीनों किस्तों को जल्द भुगतान करने का फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को इस बात का भरोसा दिलाया कि केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee ) और पेंशनभोगियों (Pensioners) की रोकी गई तीनों किस्तों को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा. इसके साथ ही 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा.

दरअसल पिछले साल कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनरों के लिए डीआर की बढ़ी हुई किस्तें रोकी थी. इससे वर्ष 2020 में सरकार को 37,430.08 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिली. बता दें कि 1.1.2020 से 1.7.2020 और 1.1.2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों को कोरोनोवायरस महामारी देखते हुए रोके गए थे.

बढ़ेगी सैलरी और पेंशन

उम्मीद कि जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़त की खबर से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पहले से जो 17 प्रतिशत का हिसाब चला आ रहा है, अब कैबिनेट ने इसमें 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इससे महंगाई भत्‍ता 21 फीसदी हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा.

    आठ फीसदी बढ़ेगा डीए?

सूत्रों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है और अप्रैल 2021 से उनका महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25 प्रतिशत (17 + 4+ 4) होने की संभावना जताई जा रही है. मीडिया रिपोर्टस् में यह भी दावा किया गया है कि सरकार महंगाई भत्तों की दरों में सुधार कर सकती है. कोरोना काल में परेशानी झेलरहे पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते को लेकर काफी उम्मीदें हैं.

केंद्र सरकार ने सरकारी कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभागियों (Government Employees and Pensioners) की रोकी गईं महंगाई भत्‍ते व महंगाई राहत (DA and DR) की तीनों किस्‍तों का जल्‍द भुगतान करने का फैसला लिया है. वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की रोकी गईं तीनों किस्‍तों को जल्‍द से जल्‍द फैसला लेकर बहाल किया जाएगा. साथ ही बताया कि उन्‍हें 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों (Effective rates) पर किस्‍तों का भुगतान किया जाएगा.

‘केंद्र ने डीए और डीआर की किस्‍तें रोककर बचाए 37,430 करोड़ रुपये’

वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने राज्‍यसभा (Rajya Sabha) में दिए लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गईं महंगाई भत्‍ते की किस्‍तों से 37,430.08 करोड़ रुपये की बचत की, जिसका इस्‍तेमाल महामारी से निपटने में किया गया. उन्‍होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ता और पेंशभोगियों के महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्‍तों को रोका गया है.

वित्‍त मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुए अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्‍ते में जुलाई 2021 तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला लिया था. वित्‍त मंत्रालय ने एक मेमो में कहा था कि कोविड-19 के मद्देनजर 1 जनवरी 2020 से लंबित केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ता और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत की अतिरिक्‍त किस्‍त (Additional Installments) का भुगतान नहीं किया जाएगा. वहीं, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की अतिरिक्‍त किस्‍तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा. हालांकि, मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा.

Teacher Transfer Portal , पहली बार पोर्टल के माध्यम से होगा ऑनलाइन शिक्षकों का  तबादला , शिक्षकों के तबादले मे अब नहीं चलेगी पदाधिकारियों की मनमानी , अंतर जिला स्थानांतरण चाहनेवाले को मिलेगा त्वरित लाभ , पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक पढ़ें 

Jharkhand News :–Teacher Transfer Portal पहली बार पोर्टल के माध्यम से होगा ऑनलाइन शिक्षकों का  तबादला , शिक्षकों के तबादले मे अब नहीं चलेगी पदाधिकारियों की मनमानी , अंतर जिला स्थानांतरण चाहनेवाले को मिलेगा त्वरित लाभ , पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक पढ़ें 

Teacher Transfer Portal,  झारखंड में तबादले में अब मनमानी नहीं चलेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तबादला अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। यह पहल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने की है। विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के तबादले के लिए पहली बार पोर्टल तैयार किया है। शीघ्र ही इसकी लांचिंग हो सकती है। फिलहाल पोर्टल की टेस्टिंग चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी माह इस पोर्टल की लांचिंग कर सकते हैं। यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जा सकता है।

झारखंड में पहली बार पोर्टल के माध्यम से होगा ऑनलाइन तबादला

स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही कवायद के अनुसार, शिक्षकों से उनके तबादले के लिए इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे।

तबादले की पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। इस पोर्टल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्कूलाें में शिक्षकों के उपलब्ध पदों की जानकारी से लेकर सभी शिक्षकों के पदस्थापन की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

कौन शिक्षक कब और किस स्कूल में पदस्थापित रहा है, यह जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। जानकारों के अनुसार, पोर्टल के माध्यम से तबादला किए जाने से जहां पारदर्शिता आएगी, वहीं तबादला में होनेवाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इससे कोर्ट केस में कमी आएगी। शिक्षकों के मनमाना तबादला किए जाने पर शिक्षक सरकार के विरुद्ध कोर्ट चले जाते हैं जिससे विभाग पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।

पांच जोन में बांटे गए हैं स्कूल

विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए वर्ष 2019 में नियमावली तैयार की है। इसके तहत स्कूलों को पांच जोन में बांटे हैं। शिक्षकों का तबादला इसी नियमावली के तहत जोन के आधार पर शिक्षकों का अब तबादला होना है।

अंतर जिला स्थानांतरण चाहनेवाले को मिलेगा त्वरित लाभ

ऑनलाइन तबादला का त्वरित लाभ उन हजारों प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा जो अंतर जिला स्थानांतरण चाह रहे हैं। नियुक्ति के बाद इनका गृह जिला में स्थानांतरण नहीं हो सका है। इसका लाभ उन शिक्षक या शिक्षिकाओं को भी मिलेगा जो पति-पत्नी के आधार पर एक ही जगह तबादला चाहते हैं।

केस-1: लातेहार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवाटोली की नवनियुक्त शिक्षिका अहिल्या कुमारी अपना तबादला रांची इसलिए चाहती हैं, क्योंकि उनके पति रांची में पदस्थापित हैं। कई आवेदन देने के बाद भी उनका तबादला नहीं हो रहा है। पोर्टल लांच होने से उनका तबादला शीघ्र हो सकता है।

केस-2: रांची के कई स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम हैं। वहीं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अधिक और शिक्षक कम हैं। ऑनलाइन तबादला शुरू होने से शिक्षकों का पदस्थापन उचित तरीके से हो सकेगा।

नोजवान तालीमी मैदान में आगे आए , :–मौलाना अब्दुल्लाह सालिम कमर चतुर्वेदी

अररिया से संवाददाता अरमान हैदर की रिपोर्ट

अररिया रानीगंज :–अररिया जिला के रानीगंज प्रखण्ड अंतर्गत मिर्ज़ापुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 बिनतपुर में एक दिवसीय इस्लाह ए मोआशरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनाब मुफ्ती अलीमुद्दीन कासमी मजाहिरी ने की । इस कार्यक्रम को सम्बोधित करने के लिए देश भर के लोकप्रिय व प्रशिद्ध धार्मिक विद्धवान अवस्थित हुए जिनमे सैयद मुस्तफा रिफाई जिलानी सदस्य आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड , मौलाना सैयद सगीर अहमद शरिफ , मौलाना इर्शादुल्लाह रशादी बेंगलुरु , मौलाना सालिम अशरफ कासमी देवबन्द , मौलाना अब्दुल्लाह सालिम कमर चतुर्वेदी , मुफ़्ती नसीमुद्दीन कासमी, मुफ़्ती अतहरुल कासमी , हजरत मौलाना व मुफ़्ती इनामुल बारी कासमी , मौलाना अब्दुल मोसब्बिर चतुर्वेदी , काजिये शरीयत शहर अररिया मौलाना मुफ़्ती अतिकुल्लाह रहमानी ने इस्लाहे मोआशरा कार्यक्रम को सम्बोधित किया ।

मौलाना सैयद मुस्तफा रिफाई जिलानी ने कहा कि एखलाक का ताल्लुक तम8 मख़लूक़ात से है । मौलाना इर्शादुल्लाह रशादी ने कहा दहेज समाज के लिए एक मुसीबत हैं इसे हर हाल में खत्म करना चाहिए। सालिम अब्दुल्ला कासमी चतुर्वेदी ने नोजवानों से कहा कि आप जिस देश मे रहते उस देश की संविधान की पूरी जानकारी रखना जरूरी ही नही बेहद जरूरी है, जब तक आपको संविधान की जानकारी नही होगी तब तक न तो आप अपना अधिकार ही ले सकेंगे और ना ही आप सही से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे । इस मौके पर कार्यक्रम के संरक्षक मुफ़्ती इनामुल बारी कासमी ने ज़माज के जिम्मेदार लोगों को समाज में फैली बुराइयों को जड़ से खत्म करने में अपनी भूमिका अदा करे इसके अगर जरूरी हो तो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करे ताकि समाज सारी बुराइयों से साफ हो और यहाँ के नोजवान भी बड़े से बड़े मोकाम को हासिल कर समाज का नाम पूरे देश मे रौशन करे । मुफ़्ती साहेब ने नोजवानो को भी आरे हाथों लिया , उन्होंने कहा कि तुम्हारी जवानी इस्लाम और मुल्क के लिए बड़ी कितमी है इस जवानी को कॉरेक्स, शराब और दूसरी बुराइयों में मत बर्बाद करो बल्कि तालीमी मैदान में आगे बढ़ो और अपने मुल्क की खिदमत गुजार बनो।

इस इस्लाहे मोआशरा कार्यक्रम को सफल बनाने में बिनतपुर के हाफिज मोहम्मद कैसर , हाफिज मोहम्मद सरफ़राज़ , एजाज अहमद राही, मोहम्मद असलम , सतिउर्रह्मान , हाजी इस्राइल , मास्टर गुफरान , अमीर मोइनुद्दीन सहेब, मोहम्मद इजहार आलम , कारी इमरान आलम , रेहान आलम , मसिकुर रहमान , हाफिज शाहबाज , हाफिज सद्दाम , मोहम्मद हुसैन , कारी जैनुद्दीन , मोहम्मद शाहबाज़ , मोहम्मद असद , नबिरुद्दीन , अमीर हसीब , मौलाना सुलेमान , मौलाना हँसीबुर रहमान सहित दर्जनों लोगों ने जलसा को कामयाब बनाया ।