सरकारी अधिकारी , सरकारी कोई भी कर्मचारी, व सरकारी शिक्षकों पर सरकार ने लिया बड़ा एक्सन , देर से कार्यालय आने वाले पर सरकार शख्त, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

पटना। राज्य के सरकारी कार्यालयों में देर से आने वाले सरकारी कर्मियों पर सख्ती बढ़ेगी।

कार्य दिवस के दौरान निर्धारित समय से एक घंटे के बाद उपिस्थति दर्ज कराने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के आकास्मिक अवकाश (सीएल) की कटौती होगी।
इसके साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग से बायोमेट्रिक उपिस्थति को लेकर समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश जारी किया गया है।

सभी विभागाध्यक्षों को दैनिक उपिस्थति पंजी के स्थान पर बायोमेट्रिक उपिस्थति की मासिक विवरणी के आधार पर पदाधिकारियों व कर्मियों का वेतन व मानदेय का भुगतान करने को कहा गया है।

इसके साथ ही सभी विभागों के वरीय अधिकारियों को स्वयं समय से बायोमेट्रिक उपिस्थति बनाने को कहा गया है, ताकि अधीनस्थ पदाधिकारी व कर्मी इससे प्रेरित हो सकें।

समीक्षा बैठक में कहा गया कि अगर कोई पदाधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य से किसी दूसरी जगह काम कर रहा है या विशेष परिस्थिति में देरी से कार्यालय आ रहा है, तो वह सक्षम प्राधिकार की अनुमति से टूर या शिफ्ट विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

नियमित व संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की उपिस्थति की मॉनीटरिंग के लिए अलग-अलग डिविजन बनाने को भी कहा गया है।

आंखों को स्कैन कर भी बनेगी हाजिरी

समीक्षा बैठक में बताया गया कि अलग-अलग विभागों में कुछ कर्मियों की अंगुली घिस जाने के कारण बायोमेट्रिक उपिस्थति बनाए जाने में कठिनाई की बात सामने आई है।

सरकारी स्कूलों के बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव से पटना हाई कोर्ट नाराज , हाई कोर्ट ने बिहार को दिए शख्त निर्देश 

पटना हाइकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव,पर्याप्त सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं होने के मामलें पर सुनवाई की। इस सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका पर एसीजे जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने कहा कि स्कूलों की अवस्था और व्यवस्था पर राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव निगरानी रखेंगे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पटना समेत राज्य के सभी जिलों के अधिकतर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की कमी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई स्कूल ऐसे है,जो जर्जर मकान में चलते है।इनमेंं कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है।

इन स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। शुद्ध पेय जल,शौचालय, जलपान गृह की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में बिजली नहीं है,जिससे पढ़ाई में बाधा आती है। छात्रों की सुरक्षित आने जाने के लिए फुट ओवरब्रिज नहीं है। आग बुझाने के लिए संयंत्र स्कूलों में नहीं लगाए गए है,जिस कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हलफनामों के माध्यम से स्कूलों की स्थिति में का ब्यौरा दिया जाता रहा है।कोर्ट को बताया गया कि जो भी स्कूल भवन खराब या जर्जर हालत में है, उनकी मरम्मती और निर्माण किया गया है। छात्रों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए भी काफी कार्रवाई की गई। साथ ही बहुत सारे स्कूलों मे विद्युतीकरण किया गया है। स्कूलों में आग बुझाने के लिए संयंत्र भी स्थापित किये गए है।

कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को संतोषप्रद माना, लेकिन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार कार्रवाई होने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने इस जनहित को निष्पादित कर दिया।

नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा सहित ये सभी लाभ 

नियोजित शिक्षक वेतन बढ़तरी, समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था सहित की मांगों को लेकर पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी के तहत आज इनका विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था लेकिन पुलिस ने सभी को धरना स्थल पर ही रोक दिया.

पटना: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है. इस दौरान विभिन्न संघ द्वारा अपनी मांग को लेकर लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है. कई संघ ऐसे हैं जो विधानसभा घेराव करने का भी कार्यक्रम बनाए हुए हैं. बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघ द्वारा बुधवार से ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है.

नियोजित शिक्षकों का धरना: नियोजित शिक्षक संघ ने गुरुवार को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम बनाया था लेकिन पुलिस ने उन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही रोक लिया. उसके बाद नियोजित शिक्षक संघ के सदस्य वहीं पर धरना पर बैठ गए. नियोजित शिक्षक संघ के शिक्षकों का कहना है कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं और पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी की दर्जा अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है. वहीं बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघ के सचिव मार्केंडेय पाठक ने साफ-साफ कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन लागू करना होगा. साथ ही नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देना होगा.

“समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए और नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए. जब तक सरकार नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगी, पुराना पेंशन लागू नहीं करेगी, साथ ही समान काम के लिए समान वेतन नहीं लागू करेगी, तब तक हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे.”- मार्केंडेय पाठक, सचिव, बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघ

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप: प्रदर्शन कर रहे नियोजित शिक्षक बालेश्वर यादव का कहना है कि सरकार बार-बार आश्वासन दे रही है कि ऐसे शिक्षक जो एनआईओएस से प्रशिक्षित हैं, उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वेतनमान मिलेगा. लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. जहां तहां एनआईओएस से उत्तीर्ण शिक्षक के वेतन में कटौती की जा रही है इसके खिलाफ भी हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं. जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा.

“समान काम के लिए समान वेतन हमें नहीं दिया जा रहा है. इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग दो दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं.”-बालेश्वर यादव, नियोजित शिक्षक

Bihar board 12th reasult 2023 , बिहार बोर्ड  इंटर के रिजल्ट डेट की आज हो सकती हैं घोषणा

Bihar board 12th reasult 2023 रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. इस मार्कशीट के जरिए आप किसी दूसरे स्कूल, कॉलेज या संस्थान में दाखिला ले सकेंगे.

जब तक ओरिजिनल मार्कशीट जारी नहीं हो जाती, ये वैलिड माना जाएगा.

पास होने के लिए इतने मार्क्स अनिवार्य

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को कुल मिलाकर 33 प्रतिशत मार्क्स चाहिए होंगे. यदि आपके किसी एक या दो विषय में कम मार्क्स आते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है. बोर्ड इसके लिए कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित करता है. हालांकि ध्यान रहे 2 से अधिक विषयों में न्यूनतम मार्क्स से कम अंक आने पर छात्र फेल माने जाएंगे.

नीचे दिए इस लिंक से चेक कर सकेंगे रिजल्ट
बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए इस लिंक से अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

– biharboard.bihar.gov.in

– biharboardonline.com

– secondary.biharboardonline.com

एसएमएस के माध्यम से कैसे चेक करें रिजल्ट

छात्र एसएमएस के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने मैसेज बॉक्स पर जाएं. यहां BIHAR12 टाइप कर स्पेश देकर अपना रोल नंबर दर्ज कर 56263 पर भेजें. रिप्लाई के तौर पर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.
पहले 12वीं का रिजल्ट

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट को लेकर बिग अपडेट है. हाल ही में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि, कक्षा 12वीं के परिणाम पहले जारी किए जाएंगे. हालांकि इस पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे.

जारी होने वाला है रिजल्ट

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी भी वक्त कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा.

दोनों पालियों का एक साथ जारी होगा रिजल्ट

BSEB 10वीं की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक और 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक हुई थी. बिहार बोर्ड परीक्षा दो पालियों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1:45 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी.

रुझानों से जानें कब जारी होगा बिहार बोर्ड 12वीं का परिणाम

पिछले कई साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाएंगे कि Bihar School Examination Board or BSEB Bihar Board class 12 result जारी करने से 24 घंटे पहले यह जानकारी देता है कि बीएसईबी कक्षा 12वीं का परिणाम कब जारी होगा? इस पेज पर लगातार बोर्ड के तरफ से आने वाले अपडेट को ट्रैक किया जा रहा है.

कभी भी जारी होने वाला है Bihar Board class 12 result

बिहार बोर्ड ने 9 दिसंबर, 2022 को कक्षा 10 और 12 के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा तिथि 2023 जारी की थी. जारी बिहार बोर्ड टाइम टेबल 2023 के अनुसार, बोर्ड ने बीएसईबी 12वीं की थ्योरी परीक्षा 1 फरवरी से 11 फरवरी, 2023 तक आयोजित की थी, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी, 2023 के बीच हुई थी. अब चूंकि इन परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, ऐसे में कभी भी Bihar Board class 12 result की घोषणा की जा सकती है.

Bihar ‍‍Board Result: 20 मार्च को आ सकता है बिहार बोर्ड का रिजल्ट

20 मार्च को बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी होने की संभावना जतायी जा रही है. बताया जा रहा है कि 18 मार्च को टॉर्पस के इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है.

Bihar ‍‍Board Result: बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट डेट की आज हो सकती है घोषणा

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के 12वीं रिजल्ट से पहले रिजल्ट तिथि की घोषणा करने वाला है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज शाम यानी 16 मार्च को बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट तिथि की घोषणा कर सकता है. क्योंकि महज एक दिन के अंतर पर ही पिछले साल बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था.

Bihar ‍‍Board Result: इन वेबसाइट पर चेंक करें अपना रिजल्ट

बिहार एजुकेशन बोर्ड यानि बिहार परीक्षा परिषद् के द्वारा 12वीं के रिजल्ट18 मार्च को जारी किया जाएगा. हालांकि, इसकी अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

बीएसईबी परिणाम बिहार बोर्ड
biharboardonline.bihar.gov.in या secondary.biharboardonline.com वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

Bihar ‍‍Board Result: इन स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट

1: सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या onlinebseb.in पर जाएं.

2: रिजल्ट जारी होने के बाद होम पेज पर ‘Bihar Board 12th Result 2023’ लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, उसपर .

3: स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा, यहां लॉग इन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें और सबमिट पर .

4: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे चेक करें.

5: छात्र आगे के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकेंगे.

biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी होगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

Bihar ‍‍Board Result: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार कभी भी खत्म हो सकता है. बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी करने की तैयारी परी की जा रही है. बोर्ड के द्वारा biharboardonline.bihar.gov.inपर परिणाम जारी किया जाएगा.

Bihar ‍‍Board Result: इंटर के कॉपी जांच का काम हुआ पूरा

बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्रों की परीक्षा का आयोजन 01 फरवरी से 11 फरवरी तक किया गया था. इस दौरान साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम की परीक्षा ली गयी थी. अब बताया जा रहा है कि बोर्ड के द्वारा कॉपी चेकिंग का काम पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही, छात्रों के नबंर का मिलान का काम भी पूरा कर लिया गया है. ऐसे मेंरिजल्ट की घोषणा भी जल्द की जा सकती है.

Bihar ‍‍Board Result: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब आएगा

बिहार बोर्ड इंटर छात्रों का परीक्षा परिणाम कभी भी जारी हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड के द्वारा रिजल्ट की घोषणा 16 मार्च के बाद किसी भी दिन की जा सकती है. हालांकि, अभी तक इस बारे में बोर्ड के द्वारा कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी है.

BREAKING NEWS अभी अभी सीतामढ़ी के DEO को  50 हजार रुपए घुस लेते हुए निगरानी विभाग की टीम ने रँगे हाथ धर दबोचा 

BREAKING NEWS बिहार में घूसखोर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन घूसखोर निगरानी के हत्थे चढ़ रहे हैं। एक के बाद एक रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं।

अभी वैशाली में 30 हजार रुपये घूस लेते बिजली विभाग के किरानी को निगरानी ने दबोचा ही था कि एक और घूसखोर हत्थे चढ गया। सीतामढ़ी में विजिंलेंस की टीम ने डीईओ को 50 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथों धड़ दबोचा है।

सीतामढ़ी के डीईओ संजय कुमार देव कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया। जंगल में आग की तरह यह बात फैल गयी। लोगों के बीच इस बात की चर्चा थी कि संजय कुमार देव कन्हैया कल बुधवार को ही सीतामढ़ी का डीईओ बनाया गया था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के तौर पर आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण करने के साथ ही वे घूस लेते पकड़े गये। सीतामढ़ी डीईओ को 50 हजार रुपया रंगेहाथों घूस लेते दबोचा गया। घूसखोर डीईओ को निगरानी की टीम मुजफ्फरपुर लेकर रवाना हुई है। जहां संजय कुमार देव कन्हैया को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

वही बिहार के वैशाली में भी निगरानी ने छापा मार घूसखोर बिजली विभाग के क्लर्क को पकड़ा है. निगरानी की टीम ने बिजली विभाग के क्लर्क को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार जिले के रेलवे कॉलोनी में टीम ने यह कार्रवाई की है. हाजीपुर बिजली ऑफिस में बिजली विभाग के क्लर्क के रूप में तैनात था जयकुमार हाजीपुर के रेलवे कॉलोनी के समीप चाय की दुकान पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है.

मामला हाजीपुर के जिला बिजली ऑफिस की है जहां बिजली ऑफिस के क्लर्क जयकुमार के ऊपर रिश्वत लेने का मामला कई महीनों से चल रहा था शिकायत मिलने के बाद निगरानी अधिवेशन ब्यूरो में मामला को संज्ञान में लिया गया और कार्रवाई करते हुए निगरानी के टीम छापेमारी दल के साथ हाजीपुर पहुंची, और रिश्वतखोर बिजली विभाग के अधिकारी के बताएं ठिकानों पर पहुंची जहां बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा ₹30 हजार रिश्वत के रूप में मांगा गया, वही देते समय ही निगरानी की टीम ने धर दबोचा है.

बिजली विभाग के रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार करने समय अधिकारी और निगरानी के टीम के बीच धक्का-मुक्की और बहस हुआ जिसके बाद सभी निगरानी की टीम ने मिलकर चाय की दुकान से गिरफ्तार कर अपने साथ जिला के सर्किट हाउस में लेकर पहुंची है, और जय कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।

निगरानी के टीम द्वारा रिश्वत के ₹30000 के साथ गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में निगरानी टीम अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है. वही निगरानी की टीम में अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल अभी ₹30000 के साथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है हाजीपुर के बिजली ऑफिस में क्लर्क के रूप में तैनात है जयकुमार उनके खिलाफ रिश्वत लेने का शिकायत मिली थी जिसके बाद कार्रवाई किया गया है और रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ किया जा रहा है. कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और अपडेट इस मामले में कुछ देर बाद बताया जाएगा.

न्यूज़ टी वी बिहार इस खबर की पुष्टि नही करती हैं 

बड़ी खबर रेल मंत्रालय ने रेल किराए में वरिष्ठ पुरुषों और महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट देने का किया एलान 

Railways: देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बार फिर राहत देने वाली खबर आई है. बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आज संसद में सीनियर सिटीजन को किराए में छूट देने की मांग उठी है.

बताया जा रहा है कि फिर से किराए में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है. हालाकि अभी रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने पर विचार कर रहा है. आपको बता दें कि कोरोनाकाल से ही वरिष्ठ नागरिकों की छूट खत्म कर दी गई थी. तभी से ये मांग संसद के मुख्य मुद्दों में शामिल रही है.

ये मिलती थी छूट

कोरोनाकाल से पहले भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40 प्रतिशत की छूट देता था. जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी. लेकिन जैसे ही कोरोनाकाल खत्म होने के बाद रेल का आवागमन शुरू हुआ तो वरिष्ठ नागरिकों की छूट कैंसिल कर दी गई. तभी से यह मांग उठ रही है. सोमवार को संसद की स्थायी समिति ने एक बार फिर से मांग को उठाया है. जिससे वरिष्ठ नागरिकों को फिर से छूट की आस जग गई है.

मुख्य ट्रेनों में भी मिलती थी छूट

आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को ये रियायतें मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/दुरंतो सहित सभी प्रमुख ट्रेनों में दी जाती थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेलवे की स्थायी समिति एक बार फिर सोमवार संसद के दोनों सदनों में उठी मांग का समर्थन किया है. जिससे साफ हो गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को फिर से रेल किराए में 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है..

क्या है स्थायी समिति का मत

जानकारी के मुताबिक समिति का कहना है स्लीपर क्लास थर्ड एसी क्लास में छूट देने पर विचार किया जा सकता है. ताकि वास्तव में जरूरतमंद नागरिकों को सुविधा का लाभ मिल सके. हालांकि रेलवे ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है. वहीं पिछले साल रेल मंत्री साफ भी कर चुके हैं कि अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधा फिलहाल बहाल करना संभव नहीं है.

कोरोनाकाल में वरिष्ठ नागरिकों की छूट को कर दिया गया था कैंसिल

कोविड स्थिति सामान्य होने के बाद भी रेलवे द्वारा नहीं किया गया छूट का प्रावधान

एक बार फिर सीनियर सिटीजन को जागी रेल किराये में छूट की आस

30 दिनों में निपटाए प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन का मामला , हाई कोर्ट

30 दिनों में निपटाए प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन का मामला , हाई कोर्ट ने एकल पीठ को दिया निर्देश
बता दें कि पूर्व में एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगाई थी । इसके खिलाफ कई प्राथमिक शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अपील की थी ।

झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन का मामला 30 दिन के अंदर निपटाने का निर्देश एकल पीठ को दिया ।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनन्द सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी ।

एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर लगाई थी रोक । कोर्ट में बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ताओं ने कहा कि जिन लोगो ने एकल पीठ में याचिका दायर की थी उनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी जबकि अपील दाखिल करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति 1993 में हुई है । इसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट ने एकल पीठ को 30 दिनों में याचिका निपटाने के निर्देश दिया है

Old Pension Scheme Latest Update इस राज्य में भी लागू होगी पुरानी पेंशन योजना , मुख्यमंत्री ने की घोषणा , सरकारी कर्मचारियों ने बांटी मिठाई

Old Pension Scheme Latest Update: देश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है. प‍िछले द‍िनों कर्नाटक में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) ने अपनी मांग बुलंद की तो राज्‍य सरकार को कर्मचार‍ियों को राहत देने का ऐलान करना पड़ा.

कर्नाटक की बोम्‍मई सरकार ने कर्मचार‍ियों की बेसिक पे में 17 प्रत‍िशत का इजाफा करने का ऐलान क‍िया. इसके अलावा यहां पर पुरानी पेंशन को लागू करने के ल‍िए एक सम‍ित‍ि का गठन क‍िया गया.

सीन‍ियर अध‍िकार‍ियों की एक समिति की घोषणा

महाराष्ट्र में राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों की तरफ से पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) की मांग को लेकर मुखर होने पर बड़ा ऐलान क‍िया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए सीन‍ियर अध‍िकार‍ियों की एक समिति की घोषणा की. कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बताया कि समिति तय समय में अपनी रिपोर्ट देगी.

हड़ताल से प्रभाव‍ित होगा प्रशासन का कामकाज

मुख्‍यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने (सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की. हड़ताल से प्रशासन का कामकाज प्रभावित हो सकता है. शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें फडणवीस, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता क्रमश: अजीत पवार और अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
शिंदे ने बैठक में कहा कि ओपीएस लागू करने वाले राज्यों की तरफ से इसके लिये कोई योजना या रणनीति पेश नहीं की गई है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने ओपीएस की बहाली के लिए समर्थन व्यक्त किया है जैसा कि पंजाब में (भगवंत मान) सरकार ने किया है.

7th Pay Commission कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकारी कर्मचारियों के महँगाई भत्ता की करेंगे घोषणा -सूत्र 

7th Pay Commission: कल 15 मार्च और दिन बुधवार है। कल का दिन देश के एक करोड़ा से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए काफी अहम है। लंबे समय से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार खत्म हो सकता है।

दरअसल कल यानी 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित है। इस बैठक के बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। इस दिन महंगाई बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इससे पहले 1 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग पर इसपर सहमति बनी थी, लेकिन इसका अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया था।

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक (7th Pay Commission) इनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी बढ़ोतरी का सरकार फैसला ले चुकी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी इसका ऐलान नहीं किया है।

मीडिया में आ रही खबरों के मताबिक 15 मार्च 2023 को कैबिनेट की होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स के बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है। इतना ही नहीं जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी इनके साथ खाते में आ जाएगा।

महंगाई भत्ता 38 से 42 फीसदी हो जाएगा

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचार‍ियों (7th Pay Commission) को फ‍िलहाल 38 फीसदी के ह‍िसाब से डीए का भुगतान हो रहा है। यद‍ि इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। इसके बाद 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों का सालाना महंगाई भत्ता बढ़कर 90,720 रुपये हो जाएगा। मौजूदा महंगाई भत्ते से अंतर की बात करें तो सैलरी में हर महीने 720 रुपये और सालाना 8640 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, 56900 रुपये प्रतिमाह की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में प्रति महीने 2276 रुपये की बढ़ोकरी होगी। यानी सालाना आधार पर 27312 रुपये सैलरी बढ़ेगी।
लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा

आपको बता दें कि देश के लाखों कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे केंद्र के 65 लाख कर्मचार‍ियों और 48 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके बाद 1 जुलाई 2023 को केंद्रीय कर्मचार‍ियों के डीए में एकबार फ‍िर से बढ़ोतरी होगी।

बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान , शिक्षकों के वेतन में भी होगी बढ़ोतरी , गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए उच्च स्तर का शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग 

बिहार पटना :बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान , बहुत जल्द होगी लाखो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू, शिक्षकों के वेतन में भी होगी बढ़ोतरी , गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए उच्च स्तर का शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग

शिक्षा मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा कि बहुत जल्द शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार करेंगे । मुख्यमंत्री जी से इस सम्बंध में हमारी बात हो चुकी हैं । मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी ।

मंत्री जी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा बच्चों को देने की है इसके लिए हमलोगों ने SCERT से मिलकर एक कार्यक्रम तैयार किये हैं जिसके अंर्तगत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ये प्रशिक्षण अत्य आधुनिक होगी इससे बच्चों और शिक्षकों को बहुत अधिक फायदा होगा ।

–बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर रास्ता साफ हो गया है. शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने इसकी जानकारी सदन में दी. कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए रिक्त शिक्षकों एवं प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही तेजी से की जा रही है.

इसको लेकर समय भी तय हो गया है. जानिए कब होगी शिक्षक बहाली…

पटना: बिहार में शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इसकी जानकारी दी है. कहा कि बहुत जल्द ही शिक्षकों की बहाली की जाएगी. शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति 2023-24 में की जाएगी. शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बिहार विधानसभा में सोमवार को शिक्षा विभाग की मांग पर अपना वक्तव्य देते हुए इसकी जानकारी दी.

नियुक्ति की कार्यवाही में तेजीः शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए रिक्त शिक्षकों एवं प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही तेजी से की जा रही है. वर्ष 2022 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 42000 शिक्षकों, मध्य विद्यालय में करीब 25 सौ से अधिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2716 शिक्षक एवं 369 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की गई है.

इस साल होगी शिक्षकों की बहालीः वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 80 हजार शिक्षकों, 6500 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब एक लाख तीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में 40506 प्रधान शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग छह हजार प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की जाएगी. स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर शिक्षक के 7306 पद सृजित किए जा चुके हैं, जिन पर 2023-24 में नियुक्ति की जाएगी.

माध्यमिक स्तर तक पद सृजित होंगेः समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक पद सृजित किए गए हैं, जिन पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 में होगी. इसी प्रकार उर्दू, फारसी एवं अरबी के लिए टीईटी/एसटीईटी आयोजित कर 26500 पदों को भरने की योजना बनाई जा रही है.

सहायक अध्यापकों की नियुक्तिः विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 2022 में बीपीएससी द्वारा अनुशंसित 48 सहायक अध्यापक की नियुक्ति की जा चुकी है. इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से प्राप्त 461 सहायक प्राध्यापक के अनुशंसा पर न्यायादेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वर्ष 2023-24 में करीब तीन हजार अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी. जबकि राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बीपीएससी के माध्यम से वर्ष 2022 में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है.

शिक्षकों को प्रशिक्षण देना जरूरीः शिक्षक प्रशिक्षण पर उनका कहना था कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण देना आवश्यक है. वर्ष 2023-24 में शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रमुखता से क्रियान्वित कराया जाएगा एवं सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को नोडल बनाकर देश की प्रमुख संस्थानों /व्यक्तियों के संसाधनों को प्रशिक्षण में उपयोग किया जाएगा.