अगर आपको 5 लाख रुपिया की अर्जेंट में जरूरत है तो आपको SBI बिना किसी सेक्युरिटी के 5 लाख तक का लोन दे रही हैं , आप भी इस लोन का फायदा उठा सकते है , कैसे मिलेगी , किया किया जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नम्बर पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर लें |

 

नई दिल्ली से न्यूज़ टी वि बिहार के संवाददाता रुहुल अमिन की रिपोर्ट 

 

नई दिल्ली :-– देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को काफी कम दर पर अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है। इसे कोविड पर्सनल लोन भी कहते हैं। बैंक ने यह फैसला लेते हुए कहा कि एसबीआई ग्राहक अपने या परिवार के सदस्यों के कोरोना के इलाज के लिए क्रेडिट सुविधा चाहते हैं, वे बिना किसी सिक्योरिटी या कॉलेटरल के कोविड पर्सनल लोन ले सकते हैं। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत कोविड के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक लोन ले सकता है।

हाल ही में सरकारी बैंकों ने घोषणा की है कि वे लोगों को अपने और अपने परिवार के लिए कोविड-19 इलाज का खर्च उठाने में मदद करने के लिए 5 लाख रुपए तक का असुरक्षित लोन देंगे।

यह तीन नए लोन विकल्पों में से एक है जिसे बैंकों ने रविवार को वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, निर्माताओं और ऑक्सीजन के आपूर्तिकर्ताओं, वेंटिलेटर और कोविड से संबंधित फार्मास्यूटिकल्स लॉजिस्टिक्स कंपनियों और कोविड-19 से संक्रमित लोगों की की मदद के लिए पेश किया।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों के मुताबिक वेतनभोगी, गैर-वेतनभोगी और रिटायर लोगों के कोविड-19 इलाज को कवर करने के लिए 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के असुरक्षित पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस लोन की चुकौती अवधि 5 साल है, एसबीआई करीब 8 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर वसूलता है। ईसीजीएलएस के तहत सरकारी बैंक ने ऑक्सीजन इकाइयों और पावर बैकअप सिस्टम तैयार करने, अस्पतालों और नर्सिंग होम को हेल्थ केयर बिजनेस लोन में 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान देने का भी प्रस्ताव रखा है। इन लोन की ब्याज दर सीमा 7.5 प्रतिशत है और ईसीएलजीएस 4.0 के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा समर्थित हैं, जिसे वित्तीय सेवा विभाग और भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। लोन पांच साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। बैंकों द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए बिजनेस लोन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

मेट्रो शहरों में कंपनियों और हेल्थ केयर सप्लाई के निर्माताओं को जैसे कि टीके और वेंटिलेटर प्रत्येक को स्वास्थ्य सेवा सिस्टम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। टियर 1 और शहरी क्षेत्रों के फर्मों को 20 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, जबकि टियर II से टियर IV के तहत आने वाली कंपनियों को 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। लोन 10 दस साल की अवधि के लिए है। साथ ही MSMEs की सहायता के लिए, भारत सरकार ने इसके दायरे को मजबूत करके ECLGS योजना में बदलाव की घोषणा की है। ECLGS को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है और 31 दिसंबर, 2021 तक संवितरण की अनुमति दी गई है।

Covid-19 से इलाज में आने वाले खर्च को लेकर सरकारी बैंकों ने बड़ा ऐलान किया है। इन बैंकों ने Covid Patients को 5 लाख रुपए तक का Loan देने का फैसला किया है। अब सरकारी बैंकों से कोरोना के इलाज के लिए 5 लाख का Covid Personal Loan दिया जाएगा। खास बात यह होगी कि यह कर्ज बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा ताकि लोग अपना या परिवार में कोरोना पीड़िता का इलाज करवा सकें। बैंकों ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में हर आय वर्ग के लोगों पर कहर बनकर टूटी है।

बैंकों की यह घोषणा तीन नए कर्ज कार्यक्रमों का हिस्सा है, जो वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब, ऑक्सीजन के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं, वेंटिलेटर, टीका खरीदने वालों और कोविड की दवाओं, लॉजिस्टिक्स फर्मों और इससे पीड़ित व्यक्तियों को नए कर्ज मदद देने के लिए हैं।
5 लाख तक का निजी लोन

इंडियन बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक वेतनभोगी, गैरवेतन भोगी और पेंशनर Covid 19 से इलाज के लिए 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का निजी लोन ले सकेंगे। इस कर्ज को 5 साल के अंदर वापस करना होगा। इस कर्ज पर SBI 8.5 प्रतिशत सालाना ब्याज लेगा। दूसरे बैंकों ने अभी अपनी ब्याज दर की घोषणा नहीं की है।

5 साल के लिए मिलेगा Loan

सरकारी बैंकों ने ECLGS के तहत पॉवर बैक अप सिस्टम के साथ ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए मौजूदा अस्पतालों, नर्सिंग होम को 2 करोड़ रुपये तक स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय कर्ज देने की पेशकश की है। 7.5% की ब्याज दर से दिए जाने वाले इस कर्ज को ईसीएलजीएस 4.0 के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के तहत 100% गारंटी कवर मिलेगा। इसकी घोषणा वित्तीय सेवा विभाग और भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस कर्ज को भी वापस करने की अवधि 5 वर्ष है।

100 करोड़ का बिजनेस लोन

इसके साथ ही बैंकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बिजनेस लोन की भी पेशकश की है। इसके तहत मेट्रो शहरों की फर्मों को हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/विस्तार और वैक्सीन और वेंटिलेटर जैसे हेल्थकेयर उत्पादों के निर्माताओं को ₹100 करोड़ तक दिए जाएंगे। Tier 1 और शहरी केंद्रों में 20 करोड़ रुपये जबकि Tier 2 से Tier 4 में फर्म 10 करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इस कर्ज की मियाद 10 वर्ष की होगी। सरकारी क्षेत्र के बंकों द्वारा दी जा रही ये सभी योजनाएं कोविड लोन बुक का हिस्सा होंगी और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कर्ज के तहत होंगी।

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