गाल चुनाव से पहले देश मे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) Citizenship Amendment Act (CAA) कानून लागु करने मे जुटी केंद्र सरकार , नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर नियम बनाने के लिए जुलाई तक का समय दिया , एन आर सी पर अभी फैसला नही , केंद्र सरकार की मनसा व नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) व एन आर सी से जुडी update खबरों के लिए इस खबर को जरुर पढ़ें
नई दिल्ली। गाल चुनाव से पहले देश मे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) Citizenship Amendment Act (CAA) कानून लागु करने मे जुटी केंद्र सरकार , नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर नियम बनाने के लिए जुलाई तक का समय दिया|
केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को लागू होने में छह और महीने लग सकते हैं, जबकि देशव्यापी नागरिक रजिस्टर (NRC) के बारे निर्णय लेना बाकी है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि कानून के नियमों को लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों में अधीनस्थ विधान पर समितियों से समय का विस्तार मिला है। लोकसभा समिति ने 9 अप्रैल, 2021 तक का समय दिया है, राज्यसभा समिति ने 9 जुलाई, 2021 तक की समय सीमा बढ़ा दी है।
सीएए पर नियम बनाने के लिए 6 और महीने मिले
नियमों के बनाए जाने के संदर्भ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) को 12.12.19 को अधिसूचित किया गया था और यह 10.01.2020 से प्रभावी भी हो चुका है। नागरिकता (संशोधन) अधिनि
गैर बीजेपी शासित राज्यों को सीएए पर है ऐतराज
सीएए के बारे में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कानून पारित किए जाने से पहले बताया था कि अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को तैयार करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना था कि इसके जरिए मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास होगा। इसके विरोध में अलग अलग राज्यों ने ऐलान किया था कि वो सीएए को जमीन पर लागू नहीं होने देंगे।
नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) को संचालित करने के लिए नियम तैयार करने का काम जारी है. यह जानकारी गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने दी है. दरअसल, सरकार की ओर से मंगलवार को संसद में बताया कि कानून समिति की सहमति से सीएए से जुड़े कानून को तैयार करने के लिए 9 जुलाई का वक्त बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है.
