*पे-फिक्सेशन कार्य में शिक्षा विभाग जानबूझकर बरत रहे हैं शिथिलता , शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश का भी नही हो रहा है असर – प्रशांत कुमार BPNPSS प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष
👉 *पहले बीईओ तो अब डीपीओ स्थापना के शिथिलता के कारण पे-फिक्सेशन का एप्रूवल कार्य में हो रहा है विलम्ब*
BPNPSS :-बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सह अररिया जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने वर्तमान में चल रहे पे-फिक्सेशन की धीमी गति को लेकर चिंता व्यक्त की तथा इस कार्य में डीपीओ स्थापना कार्यालय के स्तर से शिथिलता बरतने का आरोप लगाया।
जिलाध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जल्द ही जनवरी-फरवरी का आवंटन जिला को प्राप्त होने वाला है ऐसे में पे-फिक्सेशन का एप्रूवल कार्य लम्बित रहता है तो नये दर से वेतन भुगतान की प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है।
उन्होंने बताया कि विभागीय आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल 2021 से मिलना है लेकिन स्थिति यह है कि शिक्षक 11 माह बाद भी पे-फिक्सेशन स्लिप निकलने का इंतजार कर रहे हैं।
कहा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक सह विषेश सचिव शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 27 जनवरी 2022 तक पे-फिक्सेशन स्लिप डिजिटल सिग्नेचर से निर्गत होना था। मगर दुर्भाग्य कहें कि पहले बीईओ की शिथिलता के कारण तो अब डीपीओ स्थापना के शिथिलता के कारण पे-फिक्सेशन का एप्रूवल कार्य में विलम्ब हो रहा है।
जिलाध्यक्ष ने बताया कि डीपीओ स्थापना के 01 फरवरी 2022 के पत्र के आलोक में सभी बीईओ को निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर पे-फिक्सेशन कार्य को अंतिम रूप से वेरिफिकेशन करते हुए रिपोर्ट हार्ड कॉपी में डीईओ कार्यालय को जमा करेंगे ताकि शिक्षकों के पे-फिक्सेशन डाटा को डिजिटल सिग्नेचर हेतू एप्रूव्ड किया जा सकें। दुर्भाग्य है कि माह समाप्त होने वाला है बावजूद शिक्षकों के पे-फिक्सेशन डाटा को एप्रूव्ड नहीं किया जाना वेतन भुगतान में हो रही बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है और इसमें बीईओ कार्यालय से लेकर डीपीओ स्थापना कार्यालय की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है।
जिलाध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से डीईओ अररिया से मांग की है कि पे-फिक्सेशन का एप्रूवल तथा डिजिटल सिग्नेचर कार्य को फरवरी 2022 के अंत तक हर-हाल में पूरा करवाया जाय ताकि मार्च में जनवरी, फरवरी का होने वाले वेतन भुगतान नये दर से हो साथ ही साथ एरियर का भी भुगतान हो सके। अगर फरवरी के अंत तक एप्रूवल तथा डिजिटल सिग्नेचर का कार्य नहीं होता है तो संघ विवश होकर विभागीय आदेश की अवहेलना करने पे-फिक्सेशन कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मी पदाधिकारियों के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन करेगी जिसके जिम्मेवार शिक्षा विभाग स्वयं होंगे।
