मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला ,बिहार में बेघर नौजवानों को घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन देगी नीतीश सरकार, आदेश जारी ,सर्वे का कार्य  शुरू , कितना जमीन देगी सरकार , किया होगी इसकी क्रेटेरिया जानने के लिए पूरी खबर पढें - NewstvBihar मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला ,बिहार में बेघर नौजवानों को घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन देगी नीतीश सरकार, आदेश जारी ,सर्वे का कार्य  शुरू , कितना जमीन देगी सरकार , किया होगी इसकी क्रेटेरिया जानने के लिए पूरी खबर पढें - NewstvBihar

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला ,बिहार में बेघर नौजवानों को घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन देगी नीतीश सरकार, आदेश जारी ,सर्वे का कार्य  शुरू , कितना जमीन देगी सरकार , किया होगी इसकी क्रेटेरिया जानने के लिए पूरी खबर पढें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला ,बिहार में बेघर नौजवानों को घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन देगी नीतीश सरकार, आदेश जारी ,सर्वे का कार्य  शुरू , कितना जमीन देगी सरकार , किया होगी इसकी क्रेटेरिया जानने के लिए पूरी खबर पढें

बिहार पटना :–बिहार में बेघर नौजवानों को घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन देगी नीतीश सरकार, आदेश जारी ,सर्वे का कार्य  शुरू , कितना जमीन देगी सरकार , किया होगी इसकी क्रेटेरिया जानने के लिए पूरी खबर पढें

बेघर नौजवानों को मिलेगी जमीन, नीतीश सरकार ने सर्वे कराया शुरू : बिहार में बालिग बेघर नौजवानों को सरकार जमीन देगी।
इसको लेकर विभागीय स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ भी बेघर नौजवानों को मिलने लगेगा। बता दें सरकार ने बसेरा अभियान की शुरुआत की थी।

इसके तहत अब तक 77 प्रतिशत से अधिक भूमिहीन परिवार को घर बनाने के लिए पांच डिसमिल जमीन दे दी गई है। सूबे में करीब 26 हजार लोग बिना घर के बचे हुए हैं। सरकार ने बसेरा अभियान के तहत अब तक 52.30 एकड़ जमीन बांट दी है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों में 50.25 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है।

अब भूमि एवं राजस्व विभाग ने फिर से सर्वे शुरू कराया है। इस सर्वे के बाद बालिग हुए युवकों को अलग यूनिट मानकर भूमि देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आवंटन के बाद भी बेदखल हुए परिवारों को कब्जा दिलाने की पहल भी साथ-साथ चल रही है।

2014 में शुरू हुआ था बसेरा अभियान
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वासभूमि रहित 90 हजार 301 परिवारों के बीच पांच डिसमिल वासभूमि दे दी है। सूबे के महज 26 हजार 394 परिवारों को ही घर बनाने के लिए सरकार की ओर से अब तक जमीन दिया जाना बाकी है। बता दें सरकार ने 2014 में बसेरा अभियान की शुरुआत की थी।

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