बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षक व शिक्षिकाओं के रहने के लिए बिहार सरकार स्कूल केम्पस में बनाएगी फ्लैट , ये सभी आधुनिक  सुविधाएं मिलेंगी शिक्षकों को सरकारी फ्लैट में , किया किया मिलेगी सरकारी  आवासों में शिक्षकों को सुविधाएं जानने के लिए खबर को अंत तक पढें - NewstvBihar बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षक व शिक्षिकाओं के रहने के लिए बिहार सरकार स्कूल केम्पस में बनाएगी फ्लैट , ये सभी आधुनिक  सुविधाएं मिलेंगी शिक्षकों को सरकारी फ्लैट में , किया किया मिलेगी सरकारी  आवासों में शिक्षकों को सुविधाएं जानने के लिए खबर को अंत तक पढें - NewstvBihar

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षक व शिक्षिकाओं के रहने के लिए बिहार सरकार स्कूल केम्पस में बनाएगी फ्लैट , ये सभी आधुनिक  सुविधाएं मिलेंगी शिक्षकों को सरकारी फ्लैट में , किया किया मिलेगी सरकारी  आवासों में शिक्षकों को सुविधाएं जानने के लिए खबर को अंत तक पढें

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षक व शिक्षिकाओं के रहने के लिए बिहार सरकार स्कूल केम्पस में बनाएगी फ्लैट , ये सभी आधुनिक  सुविधाएं मिलेंगी शिक्षकों को सरकारी फ्लैट में , किया किया मिलेगी सरकारी  आवासों में शिक्षकों को सुविधाएं जानने के लिए खबर को अंत तक पढें

बिहार पटना  :–जिले के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में स्थित प्रारम्भिक स्कूलों ,  सरकारी उच्चतर माध्यमिक और हाई स्कूलों के शिक्षकों और प्रवक्ताओं को शिक्षा विभाग अब आवास की सुविधा देगा। इनके लिए आवास स्थान तैयार किए जाएंगे।

बिहार सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता व स्कूलों का कुशल संचालन के लिए राज्यभर के विधालयों में लगभग 50 हजार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वेतनमान पर राज्य कर्मचारियों के दर्जे के रूप में बहाल करने जा रही हैं , बिभाग ने इसके लिए लभगभ सभी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं । विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 50 हजार प्रधानाध्यापकों के बहाली के लिए नियुक्ति की विज्ञापन के लिए प्रस्ताव सौप दी है ।

प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जिला स्तर पर की जाएगी । इसलिए बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अब नवनियुक्त प्रधानाध्यापक महोदय को दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति मिलने पर पुरुष व महिला शिक्षकों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था करने जा रही है ।

विद्यालय प्रागण में ही स्कुलो के हिसाब से सरकार शिक्षकों के लिए सरकारी आवास बनाने की तैयारी कर रही हैं । अब शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में आवास की परेशानी नही होगी । सरकारी आवास पूर्णतः आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी । बिजली , पक्की सड़क की सुविधाएं , जल निकासी हेतु नाली , INTERNET , गार्ड , रात्रि प्रहरी आदि मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित होगी ।

स्कूलों के केम्पस में ही शिक्षकों के लिए आवास बनाने पर विचार किया जा रहा है । आवास निर्माण का कार्य करने की जिम्मेदारी विधालयों के प्रधानाध्यापक को ही दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है ।आवास का निर्माण फ्लेट टाइप की तरह होगा । 

बिहार सरकार राज्य में लगभग 50 हजार नवनियुक्त प्रधानाध्यापक महोदय के रहने के लिए आवास योजना को बजट वर्ष 2022 -22 में प्रस्तुत किये जाने की तैयारी कर रही हैं।

सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है। सरकार ने पहली बार शिक्षकों को सरकारी आवास की सुविधा प्रदान करना शुरू किया है। दूरदराज ग्रामीण इलाकों में सरकारी प्रारम्भिक , उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को रोजाना दूर से आवाजाही करनी पड़ती है। इससे काफी समय आवाजाही में ही चला जाता है, और विद्यार्थियों की शिक्षा भी प्रभावित होती है।

इसका असर बोर्ड परीक्षा परिणामों पर भी पड़ता है। साथ ही स्थानांतरण होने पर कई शिक्षक दूरदराज ग्रामीण स्कूलों में जाने से मना कर देते हैं। इसका एक बड़ा कारण आवास की सुविधा न होना है। लेकिन, अब शिक्षा विभाग ने उनकी यह चिंता दूर कर दी है।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांदर के शिक्षकों व प्रवक्ताओं को सबसे पहले आवास की सुविधा मिलेग

बिहार सरकार करोड़ो  रुपये की लागत से शिक्षकों के लिए आवास का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा । इस राशि से दो मंजिला इमारत तैयार की जाएगी, और आठ ब्लॉक तैयार किए जाएंगे। हर एक सेट में एक कमरा, लॉबी, बाथरूम और रसोई होगी।
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विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है । पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समय रहते निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए, और नए शिक्षा सत्र में शिक्षकों को रहने के लिए क्वार्टर सौंप दिए जाएं

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