मोदी सरकार का तोहफा :- DA 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया , बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को 3500 से 4000 हजार रुपया तक का होगा फायदा , 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से होगी लागू , और सरकार ने DA एरियर के विषय मे किया कहा पूरी जानकारी के लिए पूरी खबर को पढ़े
मंहगाई भत्ते पर लगी रोक को आज हटा लिया गया है. इसके साथ ही तीन किश्तों को मिलाकर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला हुआ है. यह फैसला आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.
नई दिल्ली। :–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कई अहम फैसल लिए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र के कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस (डीए) और पेंशनर को डियरनेस रिलीफ की बहाली करने पर निर्णय लिया गया है। अब डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% की जाएगी। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
DA में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी की केंद्र सरकार की घोषणा से बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को बड़ा फायदा होगा । नियोजित शिक्षकों के वेतन में लगभग 11 प्रतिशत DA बढ़ोतरी होने पर 3500 से 4000 हजार रुपया तक का फायदा होगा । कुल मिलाकर अब बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन लगभग 40 हजार के करीब पहुँच जाएगा ।
केंद्रीय मंत्रिमंड के परिधान/वस्त्रों और मेड-अप के निर्यात पर राज्य औऱ केंद्रीय करों और लेवी (आरओएसटीएल) की छूट जारी रखने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार के इस कदम से वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुन: व्यवस्थित करने को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देशभर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आयी है. मंहगाई भत्ते पर लगी रोक को आज हटा लिया गया है. इसके साथ ही तीन किश्तों को मिलाकर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला हुआ है. यह फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. पिछले साल कोरोना की शुरुआत में लगी रोक थी. महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर लगी रोक लगाई गई थी.
इसी रोक को हटाने का फ़ैसला लिया गया है.
आज के फ़ैसले के मुताबिक़ 1 जनवरी 2020 , 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है. रोक हटने के बाद तीनों किस्तों को मिलाकर कुल 11 फ़ीसदी की बढोत्तरी होगी. यानि महंगाई भत्ते की दर वर्तमान के 17 फ़ीसदी से बढ़कर 28 फ़ीसदी हो जाएगी. सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फ़ायदा होगा.
दरअसल कोरोना शुरू होने के बाद से महंगाई भत्ते की बढोत्तरी पर रोक लगी हुई थी. पिछले साल कोरोना महामारी शुरू होने के बाद अप्रैल के महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दो किस्तों को जारी करने पर रोक लगा दी थी. चूंकि महंगाई भत्ते की क़िस्त हर छह महीने पर जारी की जाती है. एक बार 1 जनवरी से जबकि दूसरी बार 1 जुलाई से.
क्या है महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance
दरअसल बढ़ती महंगाई से वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं और लोगों के पास मौजूद पैसे की क्रय क्षमता को कम करने लगते हैं. इसका सामना करने के लिए सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है ताकि लोग बढ़ते हुए खर्चों का सामना कर सकें और अपनी जरूरत की चीजों को दाम बढ़ने के बावजूद भी खरीद पाएं.
कैसे तय करती है सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए
महंगाई भत्ते यानी डीए की कैलकुलेशन के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है.
