शिक्षा विभाग में खूब चल रहा है कमीशन का दौर ,शिक्षकों के प्रतिनियोजन शिक्षा विभाग के अधिकारी खूब ले रहे है कमीशन , कमीशन का खेल की जानकारी मिलते ही शिक्षा मंत्री ने की बड़ी करवाई

बिहार पटना :--शिक्षकों के प्रतिनियोजन के खेल में बड़े पैमाने पर धांधली में खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी बुरी तरह घिर गये हैं. बीइओ ने डीइओ द्वारा मनमाने ढंग से कई शिक्षकों के प्रतिनियोजन के खेल व बिना स्कूल आये महीनों तक वेतन भुगतान सहित कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए पूरी रिपोर्ट आरडीडीई समेत उच्चाधिकारियों को भेज दी है.
बीइओ की रिपोर्ट में डीइओ पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं.

गुजरात में रहकर बिहार से सैलरी उठाती रही शिक्षिका

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, मुंगेर को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि डीइओ द्वारा दर्जनों शिक्षकों का मनमाने ढंग से प्रतिनियोजन कर घर में बैठा कर हर महीने वेतन भुगतान किया जा रहा है. गुजरात में रह रही प्रतिनियोजित शिक्षिका सीमा कुमारी समेत कई शिक्षकों की लिस्ट सौंपते हुए बीइओ ने साफतौर पर कहा है कि महीनों तक बिना स्कूल का मुंह देखे वेतन भुगतान हो रहा था. यह खेल बरसों से चल रहा था.

कमीशन के तौर पर अवैध वसूली की चर्चा

बताया जाता है कि जिले में करीब 400 शिक्षकों को प्रतिनियोजन किया गया था. जिसमें से कई शिक्षकों को बिना स्कूल आये ही वेतन भुगतान किया जा रहा था. चोरी पकड़ी ना जाये, इसके लिए मोटी रकम कमीशन के तौर पर अवैध वसूली की चर्चा जोरों पर है. सूत्रों की मानें तो प्रतिनियोजन व स्कूल से गायब रहने के एवज में हर महीने 10 से 15 लाख रुपये कमीशन वसूली के कारण इतने दिनों तक मामला दबा हुआ था.

बीइओ ने रिपोर्ट में डीइओ पर लगाए आरोप
बीइओ ने रिपोर्ट में साफतौर पर कहा गया है कि डीइओ ने 6 फरवरी 2023 को सभी शिक्षकों के प्रतिनियोजन को निरस्त करने का आदेश 10 दिन बैकडेट से निकाला गया है. बता दें कि प्राथमिक विद्यालय विद्याधार में प्रतिनियोजित शिक्षिका सीमा कुमारी के गुजरात में रह कर यहां उपस्थिति दिखा कर महीने से वेतन भुगतान किये जाने के खुलासे बाद अब रोज नये नये राज सामने आ रहे हैं.

शिक्षा मंत्री भी हरकतों से परेशान, बोले..
बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रो चन्द्रशेखर ने कहा कि हम तो तीन चार अधिकारियों को सस्पेंड व कुछ को बर्खास्त भी किये हैं लेकिन स्थिति नहीं सुधर रही है. खगड़िया में डीइओ द्वारा शिक्षकों के प्रतिनियोजन में की जा रही धांधली समेत गुजरात समेत दूसरे राज्यों में रह रही प्रतिनियोजित शिक्षकों को बिना स्कूल आये महीनों तक वेतन भुगतान सहित अन्य खुलासे से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही पटना से उच्चस्तरीय टीम भेजकर खगड़िया में शिक्षा विभाग में व्याप्त कुव्यवस्था व डीइओ की मिल रही शिकायतों की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

सरकारी स्कूलों में एडवांस हाजिरी बनाने का चल रहा है खेल , सरकारी स्कूल के  शिक्षक ने बनाई एडवांस हाजिरी , देख कर DEO भी हो गए हैरान

बिहार पटना :-बिहार में एक तरफ जहां शिक्षा विभाग शिक्षकों की उपस्थिति बरकरार रखने को लेकर बायोमेट्रिक लगाने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले में शिक्षा के नाम पर शिक्षकों का अजीब खेला सामने आया है.

विद्यालय में प्रतिदिन लगने वाली हाजिरी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि प्रतिदिन शिक्षक विद्यालय आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. लेकिन जिले के एक विद्यालय में 2 शिक्षकों के द्वारा एडवांस में हाजिरी बनाने का मामला प्रकाश में आया है. इतना ही नहीं जिस तिथि को उन्होंने एडवांस में हाजिरी बनाई है उस तिथि को विद्यालय का संचालन प्रातः कालीन सत्र में किया जाना है. लेकिन उक्त दोनों शिक्षकों के द्वारा 9:00 बजे विद्यालय में आगमन का समय दिखाया गया है. उक्त उपस्थिति पत्रक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सीएल बचाने का चलता है खेल

मामला झाझा प्रखंड क्षेत्र के धमना पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोविंदपुर का है, जहां के शिक्षक निलेश कुमार तथा विनीता किसलय ने एडवांस में ही 3 अप्रैल की तारीख की हाजिरी स्कूल में लगा दी. गौरतलब है कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा हाजिरी लगानी होती है, जिसमें उनके आने का वक्त भरा जाता है और फिर विद्यालय छोड़ने से पहले उनके जाने का वक्त भी भरा जाता है. लेकिन उक्त दोनों शिक्षकों के द्वारा पूर्व की तिथि में ही ऐसा कर दिया गया. अभी 3 अप्रैल को आने में 1 दिन का समय बाकी है, लेकिन उन्होंने शनिवार को ही 3 अप्रैल की हाजिरी भी लगा दी. विद्यालयों से अक्सर ऐसी बातें सामने आती रहती है जिसमें शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित होने के बाद उसके दूसरे दिन अपनी हाजिरी लगा देते हैं. इससे उनका सीएल बच जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को प्रॉक्सी लगाना कहते हैं. लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इन दोनों शिक्षकों ने एडवांस में ही हाजिरी बना दी.

सोमवार से प्रातः कालीन सत्र में होगा विद्यालय का संचालन

गौरतलब है कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आगामी सोमवार से सभी विद्यालयों का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा प्रातः कालीन सत्र में करने का निर्णय लिया गया है तथा विद्यालय सुबह 6:00 बजे से खुलेंगे. लेकिन दोनों शिक्षकों को इस बात की भनक नहीं थी जिस कारण उन्होंने शनिवार को ही हाजिरी बनाई और अपने आने का समय सुबह 9:00 बजे उसमें दिखाया है. अब पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है.

तत्काल प्रभाव से बंद किया गया वेतन

इस बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिलदेव तिवारी ने कहा कि मामला मीडिया के द्वारा ही मेरे संज्ञान में आया है जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों का वेतन तत्कालीन बंद कर दिया गया है तथा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि इस मामले पूरी जांच करवाई जाएगी तथा मामले में दोनों शिक्षकों पर अन्य कार्रवाई भी की जाएगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार का मामला काफी संगीन है तथा इसे लेकर एक सामान्य पत्र निर्गत कर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस पर कड़ाई से नजर रखने का भी निर्देश दिया जाएगा.

• बिहार में दंगा -सासाराम के बाद नालन्दा में लगा धारा 144 , दंगा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया शख्त एक्शन

बिहार में रामनवमी की शोभायात्रा को लेकर सासाराम के बाद नालंदा के बिहारशरीफ से हिंसक झड़प की खबरें सामने आई है. दोनों ही जगहों पर हालात तानावपूर्ण बने हुए हैं. नालंदा में दंगाइयों ने निजी सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया.

बिहारशरीफ के कुछ इलाकों में ऐसी आगजनी हुई है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएगें. रामचंद्रपुर रोड में बाजारों में जो आगजनी की गई, उससे दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो गई. दुकानदार अपनी दुकान तक नहीं पहचान पा रहे हैं. दोनों ही जगहों पर बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है. वहीं हालात पर काबू पाने के लिए धारा 144 इलाके में लगा दी गई है. नालंदा के बिहारशरीफ में जगह-जगह दंगा निरोधक दस्ते की तैनाती की गई है. बटालियन के साथ पुलिस पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं. जगह-जगह लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को धारा 144 की लगाए जाने की जानकारी दी जा रही है.

हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान

उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी-नीतीश
सरकार हर एंगल से जांच कर रही है- नीतीश
‘बिहार में कानून-व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं
साजिश के तहत की हुई हिंसा- नीतीश कुमार
शाह के दौरे को लेकर सीएम नीतीश का बयान
‘शाह के दौरे को लेकर सब इंतजाम किए गए’

गलत दुष्प्रचार कर माहौल खराब करते हैं

नालंदा में स्थिति लगातार तनाव की बनी हुई है, जो हमारे संवाददाता ने नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि यहां हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन है माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा. मगर उन्होंने निशाना बीजेपी पर साधा. उन्होंने कहा कि यह वही लोग हैं जो तमिलनाडु के बारे में अफवाह फैला माहौल बिगाड़ रहे थे अब जो घटनाएं घट रही हैं. उसमें ये लोग अफवाह फैलाते हैं गलत दुष्प्रचार कर माहौल खराब करते हैं. मगर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे. किसी भी हालत में समाज में हिंदू मुसलमान एकता कायम रहेगी.

HIGHLIGHTS

• उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी-नीतीश
• सरकार हर एंगल से जांच कर रही है- नीतीश
• साजिश के तहत की हुई हिंसा- नीतीश कुमार

8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट, 44 फीसदी बढ़ेगी सैलरी! सरकारी , सरकार बहुत जल्द लाएगी इसके लिए रूल व रेगुलेशनhttp://newstvbihar.in

8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट, 44 फीसदी बढ़ेगी सैलरी! सरकारी , सरकार बहुत जल्द लाएगी इसके लिए रूल व रेगुलेशन

8th Pay Commission latest Updates: महंगाई भत्ते में हुए इजाफे के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है. देश भर में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि उन्हें सिफारिशों के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही है.

8th Pay Commission latest Updates: महंगाई भत्ते में हुए इजाफे के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल गई है. इस समय देश भर में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की कई शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि उन्हें सिफारिशों के मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही है यानी जितना वेतन मिलना चाहिए उस से भी कम पैसा मिल रहा है. इन सभी स्थितियों को देखते हुए सरकार आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं.

सरकार को जल्द मिलेगा ज्ञापन

कर्मचारी यूनियन से मिली जानकारी मुताबिक, इस संबध में एक ज्ञापन किया जा रहा है, जिसको जल्द ही सरकार को दिया जाएगा. इसके बाद में इसकी सिफारिशें देख कर उसे लागू किया जाएगा. हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने सदन में 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी विचार से साफ मना किया है, लेकिन इसके बाद में भी कर्मचारी अगले वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं.

सैलरी में कितना होगा इजाफा?

हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है. यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर इस पर सरकार से सहमती होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा.

4th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी-
सैलरी में इजाफा – 27.6 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 750 रुपये

5th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी-
सैलरी में इजाफा – 31 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 2,550 रुपये

6th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी
फिटमेंट फैक्टर – 1.86 गुना
सैलरी में इजाफा- 54 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 7,000 रुपये

7th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी(Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर – 2.57 गुना
सैलरी में इजाफा – 14.29 फीसदी
मिनिमम सैलरी- 18,000 रुपये

8th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर – 3.68 गुना संभव
सैलरी में इजाफा – 44.44%
मिनिमम सैलरी – 26000 रुपये संभव हो सकती है

कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है सरकार

सूत्रों के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी. यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

आज से यानी 1 अप्रैल से बदल जाएंगे 10 बड़े नियम , टैक्स, एलआईसी , एलपीजी गैस, होम व पर्सनल लॉन सहित कई नियमों में हो जाएगा बदलाव

1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत होने जा रही है। नया साल अपने साथ में कई तरह के बदलाव लेकर के आया है। एक अप्रैल से सुनार सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों को ही बेच सकेंगे।

इसके साथ ही पेनकिलर्स, ऐंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं भी कल से महेंदी होने वाली है। आज हम आपको कल से होने वाले कुछ बदलावों के बारे में जानकरी देने जा रहे है तो आइए जानते है।

नया टैक्स रिजीम मिलेगा
इनकम टैक्सपेयर्स को नया टैक्स रिजीम मिल जाएगा। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें पहले की तरह ही रहेंगी।

कल से सिर्फ छह डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों की होगी बिक्री
एक अप्रैल से छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। इस नंबर के जरिए ये पता करना संभव होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है। देशभर में सोने पर ट्रेड मार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। अब चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।

सोने पर हॉलमार्क लगाने से आम लोगो को होगा काफी फायदा
इससे नकली और कम शुद्ध सोने की बिक्री पर रोक लगाना आसान हो जायेगा ।
इससे इस बात को आसानी से पता लगा सकते है कि सोने से बनी ज्वेलरी कितने कैरेट की है।
सोना और इससे बनी हुई ज्वेलरी को ट्रेस करना आसान हो जायेगा।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की समाप्ति
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश करके आप आसानी से अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। ये स्कीम 1 अप्रैल से बंद हो रही है, ऐसे में इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च 2023 तक का ही समय है। PMVVY 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है।

LIC में उठा सकते है योजना का लाभ
इसमें आपको टेक्स पर छूट मिलेगी।
इसमें 15 लाख तक निवेश कर सकते है।
इसमें 10 साल के लिए निवेश करना होता है।
इसमें निवेश के लिए LIC ऑफिस और एजेंट से मिल सकते है।

हीरो मोटोकोर्प की गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ेंगी
मोटोकोर्प ने अपनी बाइक और स्कूटरों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें कंपनी के लाइन-अप में शामिल अलग-अलग मॉडल पर वैरिएंट के अनुसार अलग-अलग लागू होंगी। इससे अब बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर और HF डिल्क्स की कीमतें लगभग 1500 रुपए बढ़ गई हैं।

बिना पैन के PF निकालने पर अब कम टैक्स
प्रोविडेंट फंड (PF) से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया है। 1 अप्रैल से PF अकाउंट से PAN लिंक्ड नहीं होने पर आप पैसा निकालते हैं तो अब 30% की जगह 20% TDS लगेगा। बदले नियम का फायदा उन PF होल्डर्स को होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है।

सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स और स्कीम में ज्यादा निवेश
सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। अभी तक इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश किए जा सकते थे। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है।

महिला सम्मान स्कीम शुरू होगी
बजट में 7.5% ब्याज दर के साथ ‘महिला सम्मान सेविंग सर्टीफिकेट’ लॉन्च की गई है। महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। अभी देश में 78% कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूल ऑफ सेविंग यानी 20% बचत भी नहीं करती हैं। 2 लाख रुपए की स्कीम से दो साल में 32 हजार रुपए का फायदा होगा।

गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा
एक अप्रैल से BS6 फेज-2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहा है। इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित अन्य कंनियों ने गाड़यों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने सभी कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके पीछे की वजह BS6 फेज-2 एमिशन नॉर्म्स में हो रहे बदलाव और बढ़ती लागत को बताया है।

पेनकिलर्स, ऐंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी
पेनकिलर्स, ऐंटी-इन्फेक्टिव्स, ऐंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी। इसकी कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी।

स्मॉल सेविंग्स स्कीम की नई ब्याज दरें
सरकार हर तीन महीने में स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा करती है। ऐसे में इस बार जनवरी-मार्च तिमाही के लिए इनकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। RBI के ब्याज दर बढ़ाने के बाद ज्यादातर बैंकों ने FD पर मिलने वाले ब्याज में इजाफा किया है। ऐसे में सरकार भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर मिलने वाले ब्याज को बढ़ा सकती है।

सदन में भाजपा विधायक पर काफी भड़क गए CM नीतीश कुमार , 

 बिहार पटना :–बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 20 वीं बैठक है। आज के दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष के सबसे काफी हंगामा मचाया गया। इस बीच आज सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए।

उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बीच में टोकने पर भाजपा विधायक को खड़ी-खड़ी सुना दी।

दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन में बिहार में बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी को लेकर अपनी बात रख रहे थे तो उसी दौरान भाजपा विधायक हरी भूषण ठाकुर बचाओ बीच में उठ खड़े हुए और टोका – टाकी करने लगे। तभी नीतीश कुमार उनपर भड़क गए और कहने लगे कि, अरे यार पहले सुनो तो सही। जब देखो तब तुम फालतू बोलते रहता है। पहले कहां थे फिर बीच में कहा गए अब कहां हो हमको नहीं मालूम है। ऐसे ही बोलते रहते हैं चुप रहिए।

हालांकि, इस दौरान भाजपा के तरफ से भी यह कहा गया कि, आपकी तरह ही है सीखें आप से ही है। तभी सीएम ने कहा शांत रहिए ओर बतबा सुनिए अधिक उताबला नय होइए। तभी विवाद अधिक बढ़ता देख खुद स्पीकर को इस ममाले सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि, जब मुख्यमंत्री बोल रहे हो और गंभीर बात बता रहे हैं तो सभी को सुनना चाहिए। जिसके बाद मामला शांत हुआ और फिर मुख्यमंत्री ने अपनी बात को रखना शुरू किया।

मालूम हो कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के हंगामे के बीच यह ऐलान कर रहे थे कि, हम बिजली की दर नहीं बढ़ने देंगे। इसको लेकर सरकार 13 हजार 114 करोड़ की सब्सिडी देगी।सरकार को अतिरिक्त भार वहन करना होगा तो करेगा लेकिन बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली के रेट पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र से भी महंगी बिजली बिहार को मिल रही है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सभी राज्यों को एक ही रेट पर बिजली उपलब्ध करवाई जाए। बढ़ी हुई दरें कल 1 अप्रैल से ही लागू होनी थी। इसलिए हमने आज ही बिजली दर में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला कैबिनेट से कर लिया है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लंच ब्रेक के बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी।

Total Lockdown in City पूरे शहर में fully lockdown का आदेश जारी , बाजार , दुकान , स्कूल कॉलेज सभी पूरी तरह बंद , अनिशिचत कालीन सरकार ने लिया बड़ा फैसला 

Total Lockdown in City उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोग उन की तानाशाही के किस्से दुनियाभर में मशहूर है। किम जोंगे की तानाशाही से न सिर्फ वहां की जनता परेशान है, बल्कि आस-पास के देश के लोग भी हलाकान हैं।

लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि तानाशाह किम जोंग उन ने हेसन शहर में टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। बताया जा रहा है कि ये लॉकडाउन अनिश्चितकाल के लिए लगाया गया है।

Total Lockdown in City रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में सैन्य वापसी के दौरान एक सैनिक के पास से 653 बुलेट्स गायब हो गई थीं, जिसके बाद किम जोंग उन ने बुलेट्स की बरामदगी तक पूरे शहर में तलाशी अभियान के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह लॉकडाउन दो लाख की आबादी वाले हेसन शहर में लगाया गया है। इस शहर के स्थानीय निवासी रेयानगांग ने बताया कि शहर में तब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक 653 बुलेट्स नहीं मिल जाती।

यह बुलेट्स सात मार्च को गायब हो गई थीं। इस दिन कोरियाई पीपुल्स आर्मी की सातवीं बटालियन हेसन शहर लौटी थी। दरअसल इस बटालियन को कोरोना की शुरुआत में 2020 में देश की सीमा पर भेज दिया गया था। लेकिन सात मार्च को बटालियन की टुकड़ी हेसन शहर वापस लौटी। इसी दौरान बुलेट्स गायब होने की घटना घटी। रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में सैनिकों ने बुलेट्स के गायब होने की रिपोर्ट नहीं की बल्कि अपने स्तर पर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बुलेट्स नहीं मिलने पर प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मामला बढ़ने पर किम जोंग उन ने हेसन शहर में तुरंत प्रभाव से लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बड़ी करवाई , अधिकारियों की अब खैर नहीं , 1956 अधिकारियों पर कसा शिकंजा , 

बिहार पटना :–नौकरशाह लोगों की नहीं सुनते, ऐसे आरोप अक्सर लगते रहते हैं लेकिन जनता कुछ नहीं कर पाती.लेकिन बिहार सरकार के सामान्य प्राशासन विभाग का दावा है कि आम लोगों की नहीं सुननेवाले अधिकारियों के खिलाफ कारवाई हो रही है.सामान्य प्रशासन विभाग के एक आंकड़े के मुताबिक सरकार ने लोगों की शिकायत न सुनने के मामले में अब तक 1144 अफसरों पर जुर्माना लगाया है.

इन अफसरों से करीब 24.46 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं. अब तक 812 लोकसेवकों अनुशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है.

या लोगों की शिकायत नहीं सुनने और जनता के काम को न करने पर अफसरों की अब खैर नहीं. शिकायतों का निपटारा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है. अब तक 812 लोकसेवकों अनुशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है.लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आए मामलों में अधिकारियों के परफार्मेंस का स्तर क्या है, इसकी मॉनिटरिंग एमआईएस रिपोर्टिंग के माध्यम से की जा रही है. इस सिस्टम को और अपग्रेड किया जा रहा है. अनुपस्थित रहने को अपनी आदत मे शुमार कर चुके अफसरों का डाटा सॉफ्टवेयर से निकालकर सीधे उनके जिलों को उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी पर किस तरह की कार्रवाई हुई या नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है.

सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस वर्ष के जनवरी के आखिरी हफ्ते तक 12 लाख 98 हजार 285 लोक शिकायत से जुड़े आवेदन पूरे बिहार में आए. इनमें से 12 लाख 63 हजार 304 आवेदनों को निष्पादन किया गया. साल 2015 में बिहार विधानमंडल द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम को पारित किया गया था. 5 जून, 2016 को इसे लागू कर दिया गया था. इसके तहत 44 विभागों की 514 से अधिक योजनाएं शामिल हैं.

Bihar Board 10th Result  इंतजार की घड़ियां हुई खत्म , बिहार बोर्ड ने जारी की मैट्रिक की रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in

Bihar Board 10th Result  इंतजार की घड़ियां हुई खत्म , बिहार बोर्ड ने जारी की मैट्रिक की रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in

परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब बिहार मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद बिहार के शिक्षा मंत्री ने की है। उन्होंने बताया है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से दी गई मियाद के अंतिम दिन, यानी शुक्रवार 31 मार्च को रिजल्ट जरूर जारी हो जाएगा।

बताया गया कि रिजल्ट बुधवार को ही जारी करने की तैयारी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। वहीं गुरुवार को रामनवमी के कारण रिजल्ट को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया।

ऐसे चेक करें रिजल्ट

• स्टूडेंट्स सबसे पहले वेबसाइट Results.biharboardonline.com पर जाएं.

• बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट के लिंक पर .

• यहां रोल कोड और रोल नंबर दर्ज कर के लॉग इन करें.

• लॉग इन के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

• अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंट भी निकाल कर सुरक्षित रख लें.

Massage द्वारा रिजल्ट जानने के लिए इस नम्बर पर अपना रोल नम्बर और रोल कोड भेजिए

हैं. इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर BIHAR10 के साथ अपना रोलनंबर लिखकर 56263 पर SMS भेजना होगा. इसके बाद परीक्षार्थी को मोबाइल फोन पर अपना रिजल्ट मिल जाएगा.

ऐसे करें अपना रिजल्ट चेक

चरण 1: बीएसईबी की आधिकारिक साइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

चरण 2: होम पेज पर उपलब्ध बीएसईबी 10वीं रिजल्ट 2023 लिंक पर क्लिक करें.

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परीक्षा के 48 दिनों बाद जारी होने जा रहा रिजल्ट

बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में इस वर्ष कुल 16,37,414 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 8,31,213 छात्राएं एवं 8,06,201 छात्र दोनों पालियों में शामिल हुए थे. मैट्रिक की परीक्षा 14 से 22 फरवरी के बीच आयोजित हुई थी. परीक्षा समाप्त होने के 48 दिनों के बाद बोर्ड रिजल्ट जारी कर रहा है. वहीं, मूल्यांकन समाप्त होने के महज 19 दिनों में इस बार रिजल्ट जारी किया जा रहा है. इंटर परीक्षा कका रिजल्ट आने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा था कि मार्च माह के अंत तक मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया जायेगा.

2022 में भी 31 मार्च को जारी हुआ था रिजल्ट

बता दें कि 2022 में मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट भी 31 मार्च को जारी किया गया था. इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन समाप्त होने के 19 दिन बाद ही रिजल्ट जारी कर बोर्ड रिकॉर्ड कायम कर रहा है. मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद बिहार बोर्ड देश का पहला बोर्ड बन जायेगा, जिसने इंटर व मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 का रिजल्ट रिकॉर्ड समय पर जारी किया है. अब तक कोई भी बोर्ड फाइनल परीक्षा तक आयोजित नहीं कर पाया है.

शिक्षा विभाग ने 6 दिनों में जारी किए 2000 करोड़ से अधिक की राशि , शिक्षकों के वेतन , विद्यालय भवनों, छात्रों के विभिन्न योजनाओं सहित इन योजनाओं पर खर्च की जाएगी ये राशि

बिहार पटना :–यह वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण हो या अंतिम समय में पैसे के जुगाड़ का मामला, पिछले छह दिनों में शिक्षा विभाग ने दो हजार करोड़ से अधिक की राशि जारी की है. विभाग ने 18 से 24 मार्च तक विभिन्न मदों में 2127 करोड़ रुपये स्वीकृत या विमुक्त किये हैं.

2022-23 के लिए जारी इस राशि का शिक्षा विभाग उपयोग कर सकेगा. वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि यह राशि समय से जारी होती तो उसकी प्रभावशीलता कहीं अधिक होती. स्वीकृत और जारी की गयी राशि में सर्वाधिक बड़ा हिस्सा छात्रवृत्ति एवं वेतन की राशि का है. 31 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है.

क्या कहते हैं जानकार

जानकार बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंत में पैसा तो जारी कर दिया लेकिन लाभुक वर्ग को इस राशि का फायदा औपचारिक तौर पर नये वित्तीय वर्ष में ही मिल सकेगा. विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी कह रहा है कि राशि मंजूर हो जाने से कम से कम लाभुकों को राशि देर से ही सही मिल तो जायेगी.

27 और 28 मार्च को भी 550 करोड़ से अधिक की राशि जारी

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने विभागीय योजना के बिल समाहित करने की डेट लाइन 25 मार्च तय की थी. शिक्षा विभाग ने इस निर्धारित समय सीमा से पहले विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति कराने में काफी मेहनत की . शिक्षा विभाग के अफसर देर शाम तक ऑफिस में देखे गये. एक अन्य आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 27 और 28 मार्च को भी 550 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गयी है.

इन योजनाओं के लिए जारी की गयी राशि

विभागीय मद – जारी की गयी विशेष राशि (करोड़ में )

वित्त रहित डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान- 230

सीएम कन्या उत्थान योजना में स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन राशि- 515

प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए- 252

उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों में आधारभूत संरचना के लिए- 60

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना में -287

सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों के लिए -489

पटना विश्वविद्यालय के एकेडमिक और प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए- 35

नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के लिए – 12

चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के लिए- 11

कन्या हायर सेकेंडरी में जल-जीवन-हरियाली के लिए- 20

भवन हीन विद्यालयों के लिए – 60

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के संचालन के लिए -17

मुख्यमंत्री अनु जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजना-39

अन्य मदों में – 100
25 मार्च के बाद जारी विशेष राशि

सीएम प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए -200 करोड़ से अधिक

अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर विद्यालयों के लिए- 342 करोड़