बिना नोटिस अनुपस्थित रहने वाले HM व शिक्षक सीधे होंगे बर्खास्त , स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार :-अपर मुख्य सचिव के के पाठक

बिहार :–बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कवायद निचले स्तर से शुरू होगी. शिक्षा विभाग के नये अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए पॉयलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी से लेकर विभाग के कर्मचारी तक को जिम्मेदारी दी गयी है.

गुुरुवार को अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीइओ और डीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की, जिसमें सुधार के लिए तीन महीने का टास्क दिया. उन्होंने विद्यालयों की रेंडम जांच और लगातार तीन बार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है.

अपर मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक

अपर मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पहली ऑनलाइन बैठक में कहा है कि विभाग के कार्यालय से लेकर विद्यालय तक समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाये. सभी डीइओ को सुबह 9.30 बजे तक कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में हाई स्पीड नेटवर्क वाले इंटरनेट की व्यवस्था करने को भी कहा है, ताकि कभी भी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की जा सके. बैठक में शामिल डीइओ व डीपीओ से उन्होंने कहा कि वे कभी भी उनको सीधे सूचना दे सकते हैं. विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति बेहतर बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव ने रेंडम जांच का निर्देश दिया. कहा कि विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक का रोस्टर तैयार किया जाये. प्रतिदिन दोपहर तीन बजे के आस-पास अधिकारी या कर्मचारी विद्यालयों में जाकर अनुश्रवण करेंगे और उसकी रिपोर्ट भेजेंगे.

बीइपी को उच्च क्षमता का सॉफ्टवेयर बनाने की जिम्मेदारी

अपर मुख्य सचिव ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को उच्च क्षमता वाला सॉफ्टवेयर तैयार करने का सुझाव दिया है. विद्यालयों के अनुश्रवण के दौरान सभी जिलों से सीधे ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जायेगी. ऐसे में रोजाना 80 हजार से अधिक तस्वीरें आयेंगी. परिषद को कहा गया है कि सॉफ्टवेयर लोड को देखते हुए तैयार किया जाए, ताकि ज्यादा फोटो आने पर वह हैंग न करे. इसके साथ ही सभी जिलों को विद्यालयों का डाटाबेस तैयार करने के लिए भी कहा गया है. इसमें शिक्षकों के साथ ही छात्रों से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी.

23 जून को देश भर की सभी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे , बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के सपनो को तोड़ने के लिए 10 जून से जनसम्पर्क कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव देश भर की सभी विपक्षी पार्टियों के साथ 23 जून को पटना में BJP को जड़ से उखाड़ फेंकने के मकशद से एक बड़ी बैठक करने जा रही है । लेकिन बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के सपना को पूरा नही होने देंगे जब तक कि इन लाखो नियोजित शिक्षकों की समस्या का समाधान बिहार सरकार न कर दे ।

10 जून से बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक बिहार की क्रांतिकारी धरती पश्चिमी चंपारण से जनजागरण कार्यक्रम चलाने की शुरुआत करने जा रही हैं । बिहार के नियोजित शिक्षक गांव गांव घूमकर आमलोगों से इस सम्बंध में बात करेंगे और नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे ।

बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को देखकर भाजपा भयभीत है.

उन्होंने कहा कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग होने वाली है. यह बैठक बेहद अहम है. बैठक में 15 विपक्षी दल एक मंच पर आएँगे.

उन्होंने कहा कि, विपक्ष की ये एकता देखकर भाजपा को डर लगने लगा है. तेजस्वी ने कहा कि इस बैठक में ना सिर्फ 15 दल शामिल हो रहे है, बल्कि इसमें सभी दलों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं. इससे समझा जा सकता है कि मीटिंग का कितना महत्व है. दरअसल, पटना में तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेटी का पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला.

यहां तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने पुछा कि, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से कुछ नहीं होने वाला है. क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है? इसपर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उन्होंन सब पहले से ही फैसला कर लिया है तो फिर चुनाव का क्या लाभ. तेजस्वी ने कहा कि भाजपा वाले जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए. वह 2024 से पहले भयभीत है. उन्हें अपने शिकस्त का डर सताने लगा है.

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार जुलाई में फिटमेंट फेक्टर पर लेगी बड़ा फैसला , सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार बेसिक सैलरी में कम से कम 8000 हजार रु की करेगी निश्चित बढ़ोतरी 

7th Pay Commission: अगले महीने केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर पर फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार जुलाई में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार कर रही है।

अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधे 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन (Fitment Factor Revision) होने से बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी भी काफी समय से सरकार से फिटमेंट फैक्टर बढाने की डिमांड कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर में होगा जल्द रिवीजन अभी सरकारी कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26 हजार रुपए हो जाएगी। अभी अगर आपकी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है तो अलाउंस को छोड़कर आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 46,260 रुपए (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपए (26000X3.68 = 95,680) होगी। कर्मचारी काफी समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की कर रहे हैं

मांग सरकारी कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। कर्चमारियों के वेतन में सीधे 8,000 रुपये बढ़ जाएंगे। बेसिक वेतन बढ़ने के साथ इससे जुड़े भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (Dearness Allwance – DA), हाउस रेंट अलॉउंस आदि भी बढ़ जाएंगे क्योंकि ये भी बेसिक सैलरी पर ही मिलते हैं। जुलाई में बढ़ेगा डीए जुलाई का महीना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है, क्योंकि महंगाई भत्ता (डीए) में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार डीए को मौजूदा 45 फीसदी के स्तर से बढ़ाकर मामूली 46 फीसदी करने पर विचार कर रही है। यदि यह निर्णय लागू होता है तो स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी ।

बिहार के इस शिक्षक ने अपनी शिक्षण  तकनीक से सभी लोगो जीता दिल , आप भी हो जाएंगे इनके फैन 

जब बात बिहार के शिक्षा व्यवस्था या यहां के शिक्षकों की होती है, तो अक्सर हमारे मन में जर्जर स्कूल लापरवाह शिक्षकों का ख्याल आ जाता है. समस्तीपुर में एक ऐसे शिक्षक हैं, जो इस तरह की धारणा को तोड़ने के लिए काफी है.

समस्तीपुर के शिक्षक बैद्यनाथ रजक अपने पढ़ाने के अनोखे तरीकों को लेकर पहले भी खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. अब बैद्यनाथ रजक का एक वीडियो चर्चाओं में है. इस वीडियो में वो गाने के जरिए गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को गर्मी से बचने को लेकर जागरुक कर रहे हैं. बिहार में भीषण गर्मी के चलते हर साल सैंकड़ों बच्चे लू चमकी बुखार की चपेट में आते हैं. ऐसे में टीचर बैद्यनाथ रजक गाने के जरिए बच्चों को जागरूक करते हैं. ताकि वो धूप में बाहर ना जाए लू दूसरे गंभीर बीमारियों से खुद को बचाए.

गाने के जरिए बच्चों को कर रहे जागरूक

हसनपुर प्रखंड के राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय के नियोजित शिक्षक बैद्यनाथ रजक साल 2006 से ही स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं. शिक्षा को लेकर उनके प्रयासों की सराहना हमेशा होती है, जो बच्चे क्लास में नहीं आते उनके घर जाकर परिजनों से बात कर बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिए भी जागरूक करते आए हैं. उनके पढ़ाई के अनोखे तरीके की वजह से ही बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं.

लू चकमी से बचाव के दे रहे सुझाव

शिक्षक बैद्यनाथ रजक का इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें वो बच्चों को खेल गानों के जरिए पढ़ाते जागरूक करते देखे गए. उनके इन वीडियो की हर कोई सराहना करता है. उम्मीद है कि बिहार के दूसरे शिक्षक भी उनसे प्रेरणा लेंगे. ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई को आसान दिलचस्प बनाने में मदद मिले.

• बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका

• शिक्षक बैद्यनाक रजक का वीडियो वायरल

• गाने के जरिए बच्चों को कर रहे जागरूक

अभी अभी नीतीश केबिनेट हुई खत्म , कुल 9 एजेंडों पर केबिनेट ने लगाई मोहर 

मगलवार को होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें कृषि विभाग, विध विभाग, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन के एजेंडों पर मुहर लगी है.

राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त विभाग, गृह विभाग के एजेंडों पर मुहर लगी है. कृषि विभाग के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा अलवृष्टि की स्थिति को लेकर ये राशि स्वीकृत की गई है. आकस्मिक फसल योजना के अंतगर्त बीज वितरण के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. यह बैठक मुख्य सचिवालय में बनें मीटिंग हॉल में बुलाई गई थी.

आरा मिल को लाइसेंस देने की मंजूरी

वहीं, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग के एजेंडों को भी स्वीकृत किया गया है. काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया गया है. वहीं, आरा मिल को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में संसोधन को मंजूरी मिल गई है. भारतीय सेना में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल कार्यरत बल 3566 की अनुबंध अवधि को 2023-24 के लिए विस्तारित किया गया है. बिहार में कार्यरत दक्षिण व उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के फिर से पूंजीकरण के लिए 2022- 23 की बकाया राशि 84. 87 करोड़ रूपये को बिहार आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है.

पटना हाईकोर्ट में पद की सृजन

पटना हाईकोर्ट की स्थापना में अनवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक के 1 पद एवं उप निबंधख के 1 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. वहीं, पटना हाईकोर्ट में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतनस्तर-2 में उत्क्रमित किया गया है.

कार चालकों के 27 पदों की सृजन

वहीं, ड्राइवर की नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. पटना हाईकोर्ट में कार चालकों के 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. अरवल के बेलखारा में 5 एकड़ सरकारी जमीन को कॉलेज की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांकतरित किया गया है. अंकेक्षण निदेशालय में कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

• नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म

• कैबिनेट बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर

• कृषि विभाग के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत

• बाढ़ सुखाड़ के लिए 50 करोड़ रुपए किए गए मंजूर

बिहार के बक्सर जिला में एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षक नियमावली पर कह दी बड़ी बात 

सुबे के शिक्षा मंत्री डॉ चंद्रशेखर कुमार का कहना है कि जो शिक्षक, नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं। असल में उन्होंने नियमावली को पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियमावली में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि शिक्षकों का अहित हो।

दरअसल सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ चंद्रशेखर ने बक्सर में जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही।

डॉ चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियमावली का विरोध करने वाले कौन लोग हैं। यह भी देखना होगा जो लोग नियमावली का विरोध कर रहे हैं। वह असली शिक्षक भी नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का पुरजोर समर्थन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षक नियमावली रोजगार देने वाली नियमावली है। इसी के तहत शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य रखा गया है जो अगर लोग नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली – 2023 को समझ लेंगे। वह इसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी सोचने वाली बात है कि नई नियमावली क्यों लानी पड़ी। इस विषय पर भी तो सोचे लोग।

बता दें कि पूरे राज्य में नई शिक्षक नियमावली-2023 का विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। धरना-प्रदर्शन के

कारण शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, जिस पर शिक्षा विभाग के द्वारा एक्शन लेते हुए ऐसे शिक्षकों को चिह्नित करने पर कार्रवाई करने की बात कही है।

वहीं नई नियमावली के आधार पर तैयारी कर रहे वैसे युवक जो सीटेट की परीक्षा पास कर बहाली का इंतेजार कर रहे थे। उनका कहना है कि नियमावली का स्वागत वो भी कर रहे है। शर्त यह है कि कुछ जगह पर उनकी मांगो पर विचार किया जाये। जैसे निगेटिव मार्किंग हटाने की मांग उन्होंने रखी है। वही उन्होंने यह भी कहा है महिला व पुरुषों के सीटों में आरक्षण के अनुसार भी सीटों की संख्या सही नहीं है उसपर भी एक बार पुनः आकलन किया जाए।

शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्ष के  लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया वेतन 

शिक्षा विभाग :-शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला परिषद एवं नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन भुगतान को लेकर आदेश पत्र जारी किया है.

पटना:शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला परिषद एवं नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन भुगतान को लेकर आदेश पत्र जारी किया है. आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में वर्तमान में नगर निकायों की विवरण से स्पष्ट है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत तथा जिला परिषद में फेरबदल किया गया है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को उत्क्रमित किया गया है.

वेतन भुगतान को लेकर आदेश पत्र जारी : शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की तरफ से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के लिए जारी आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम के अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक अरब 68 करोड़ 92 लाख 56 हजार रुपए, नगर परिषद अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक अरब 84 करोड़ 69 लाख 92 हजार रुपए स्वीकृति प्रदान की गई है.

पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 17 अरब रुपये की मिली स्वीकृति: वहीं नगर पंचायत अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक अरब 48 करोड़ 98 लाख 48 हजार रुपए तथा जिला परिषद अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 17 अरब 82 करोड़ 62 लाख 68 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. जिसके तहत प्रथम किश्त के रूप में निकाय के अनुसार 33% की राशि विमुक्त भी की जा चुकी है.

निकाय से उपलब्ध निधि से वेतन करना सुनिश्चित करेंगे: राज्य में वर्तमान में नगर निकायों की विवरण से स्पष्ट है कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत तथा जिला परिषद में फेरबदल किया गया है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को उत्क्रमित किया गया है. जिसके फलस्वरूप उत्क्रमित निकाय से आच्छादित शिक्षक,उत्क्रमित निकाय से आच्छादित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हो रही है. निकाय वार आवंटन द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त होने के पूर्व संबंधित निकायों से आच्छादित शिक्षकों का वेतन भुगतान में जिसने से वेतन प्राप्त कर रहे थे, उसी निकाय से उपलब्ध निधि से करना सुनिश्चित करेंगे.

BREAKING NEWS , बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा , गंगा नदी पर बन रहा फ़ॉर लाइन पल भरभरा कर गंगा नदी में समाया , मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ी परेशानी

बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। ये पुल गंगा नदी पर बन रहा था। खबर लिखे जाने तक इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है।

इस हादसे पर डीडीसी भागलपुर कुमार अनुराग का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना सुबह करीब छह बजे हुई। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन मौके पर है। हमने ‘पुल निर्माण निगम’ से रिपोर्ट मांगी है।

क्या है पूरा मामला

खगड़िया के अगवानी से सुल्तानगंज तक लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यह पुल एसपी सिंगला कंपनी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले अगवानी पुल के तीन पाए ध्वस्त हो गए हैं।

1711 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है। अगवानी घाट पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल का स्ट्रक्चर गिरने के दौरान कई लोगों की जान बाल-बाल बच गई।

पुल गिरने की घटना का स्थानीय लोगों ने वीडियो बना लिया। यह दूसरी बार है जब पुल गिरा है।

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है ये पुल

बता दें कि अगुवानी पुल बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस पुल की आधारशिला 23 फरवरी , 2014 को खगड़िया जिले के परबत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी। वहीं 9 मार्च, 2015 को मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण का काम शुरू करने के लिए उद्घाटन किया था।

खगड़िया की ओर से 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से चार किलोमीटर लंबे एप्रोच रोड का निर्माण चल रहा है। इसके बनने से उत्तर बिहार सीधे मिर्जा चौकी के रास्ते झारखंड से भी जुड़ जाता और विक्रमशिला सेतु पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। वहीं श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों को भी खगड़िया से भागलपुर आने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी की जगह सिर्फ 30 किमी का सफर करना होता।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नियोजित शिक्षक हुए आमने सामने , मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर खुद से लिया संज्ञान

बिहार पटना :--बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर खुद से संज्ञान लिया है । अब नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान का बागडोर अपने हाथों में ले लिया है । मुख्यमंत्री इस मुद्दे को खुद से देख रहे हैं । बहुत जल्द नियोजित शिक्षकों की समस्याओं से निपट लिया जाएगा । नियोजित शिक्षकों की एकता से मुख्यमंत्री घबराने लगे हैं उन्हें ऐसा लगने लगा है कि कहीं उनका सपना सपना ही न रह जाए ।

नीतीश सरकार की शिक्षक नियुक्ति का शुरू हुआ विरोध, शिक्षक संघ ने किया बहिष्कार का ऐलान, टीईटी-एसटीईटी नियोजित संघ भी नाराज पटनाः बिहार में नीतीश सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर सियासत गरमा गई है। एक ओर जहां बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, वहीं दूसरी ओर राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध का ऐलान किया है।

राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस परीक्षा का राज्य के चार लाख नियोजित शिक्षक बिहष्कार करेंगे और सड़क पर उतर कर आन्दोलन करेंगे। इसके साथ ही टीईटी-एसटीईटी नियोजित संघ ने भी सरकार के रवैये से नराजगी जताई हैऔर समान काम के बदले समान वेतन के वादे से मुकरने का आरोप लगा रही है।

संघ के नेता शत्रुघ्न प्रसाद प्रसाद सिंह ने कहा कि बीपीएससी का यह विज्ञापन शिक्षकों के लिए रद्दी के टोकरी की तरह है। सरकार के रवैये के खिलाफ बिहार के शिक्षक पहले से ही सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा रहा है। ऐसे में शिक्षक अपना आन्दोलन तेज करेंगे।

बिहार माध्यमिक शिक्षक गर्मी की छुट्टी में जन जागरण अभियान चलाएगा और सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा का घेराव होगा। सरकार अगर लाठी चलाएगी और कानून का डंडा दिखाएगी तो पठन पाठन कार्यक्रम भी हम लोग बाधित कर देंगे। हमारे लोग इसे विधानमंडल में भी उठायेंगे। इसके साथ-साथ सरकार के नई नियमावली के खिलाफ हम लोग न्यायालय भी गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग हर हाल में बिना परीक्षा दिए सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्ज दिला कर रहेंगे।

सरकार को इस मुद्दे पर पीछे हटना ही होगा। सिंह ने कहा कि सरकार हठधर्मिता पर उतर गई है। इससे शिक्षकों का कोई असर नहीं पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो सभी 4 लाख शिक्षक पटना में प्रदर्शन करने आएंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र नहीं भरेंगे।

वहीं बीपीएससी का विज्ञापन आने के बाद टीईटी- एसटीईटी पास नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने बयान जारी कर कहा है कि महागठबंधन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। घोषणापत्र में समान काम के बदले समान वेतन की बात कही गई थी। पर अब राज्यकर्मी के मामले में फंसाया जा रहा। सरकार को पीछे हटना होगा। उनका आन्दोलन और तेज होगा।

School Summer Vacation:2 जून यानी कल से सभी सरकारी व निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हुई घोषित , शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र

School Summer Vacation: बिहार में पछुआ हवा और बढ़ती गर्मी के कारण अप्रैल के महीने में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

बढ़ती गर्मी व उमस को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों को 2 जून से 4 जून तक बन्द करने का आदेश जारी किया है । 4 जून को पढ़ाकर सभी राज्य भर के स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो जाएगी । गर्मी की छुट्टी के बाद पुनः सभी स्कूल 25 जून को खुलेंगे ।इस सम्बंध में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है ।

गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने समर कैंप लगाने का न्याय लिया है. शिक्षा विभाग की यह नई पहल है. उसके तहत गर्मी की छुट्टी के वक्त बच्चों को डेढ़ घंटे तक पढ़ना होगा.

इस वक्त खेल-खेल में पढ़ाई भी होगी. शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि कक्षा 6- 7 तक की शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए समर कैंप का बंदोबस्त इस बार से किया जा रहा है.इससे पहले 2008 में भी इस तरह की पहल की गई थी, लेकिन इसके बाद वह आगे नहीं बढ़ पाया. इस बार पूरे बिहार में समर कैंप होगा. इन्होंने बताया कि इसके लिए एक सौ से ज्यादा वॉलिंटियर इंतजाम किए जा रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे और खेल भी कराएंगे.सचिव दीपक कुमार ने बताया कि कक्षा 6- 7 में हिंदी भाषा और गणित में जो बच्चे कमजोर हैं इनके लिए समर कैंप का बंदोबस्त किया जा रहा है. कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी कैंप में जा सकता है. अगर कोई बच्चा छुट्टी के वक्त बिहार में अपने रिश्तेदारों के यहां गया हुआ है और वहां समर कैंप लगा है तो वह वहां भी पढ़ाई कर सकता है. यह कैंप स्कूल में नहीं होगा. वॉलिंटियर अपने हिसाब से स्थान का चयन करेंगे यह इन पर छोड़ दिया गया है.इस समर कैंप में बच्चों को खेल भी कराया जाएगा और घंटे भर तक पढ़ाई करवाई जाएगी.

एक वॉलिंटियर पर अधिकतम 15 बच्चों की उतरदायित्व दी जाएगी.

इस कैंप से बच्चों की भाषा और गणित पर खास ध्यान दिया जाएगा. इससे बच्चे आगे के क्लास में सही हो सकते हैं. इन्होंने बताया कि हम लोग इसका चयन कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा गणित और भाषा में कमजोर है. चयन होने के बाद उन बच्चों को समर कैंप भेजा जाएगा. दीपक कुमार ने बताया कि समर कैंप के लिए कोई अतिरिक्त राशि खर्च नहीं की गई है. वॉलिंटियर अपनी स्वेच्छा से फ्री में समर कैंप में सेवा देंगे. दीपक कुमार ने बोला कि यह पहल यकीनन तौर पर बच्चों को शिक्षा में दृढ़ करेगा.सचिव दीपक कुमार ने शिक्षकों की कमियों को लेकर बोला कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक सीधी भर्ती पिछले 15 वर्ष से हो रही है अब जो जगह खाली है वह प्रमोशन का है, क्योंकि अभी कई वर्षों से प्रमोशन शिक्षकों का रुका हुआ है, लेकिन प्रमोशन तो देना अनिवार्य है. जो शिक्षक कक्षा चार- पांच को पढ़ा रहे हैं उन्हें प्रमोशन देकर 6-7 में दिया जाना है. हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इन्हें कक्षा 6 और 7 एवं 8 तक के लिए प्रमोट किया जाएगा. इन्होंने बोला कि इसमें नियोजित शिक्षक भी हैं. इन्होंने बताया कि हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं इनको किस तरह से इम्ततिहान लेकर राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए.